Lockdown: अवैध मद्य विक्री, वाहतूक रोखण्यासाठीच्या धडक कारवाईत एका दिवसात 80 गुन्ह्यांची नोंद तर 69 लाखांचा मुद्देमाल जप्त
याप्रकरणी 42 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत अवैध मद्य विक्री प्रकरणी एकूण 4989 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असून 2182 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसेच 474 वाहने आणि 13 कोटी 55 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. यासंदर्भात राज्याचे उत्पादन शुल्क आयुक्त कांतीलाल उमाप यांनी माहिती दिली आहे.
Lockdown: अवैध मद्य विक्री, वाहतूक रोखण्यासाठीच्या धडक कारवाईत एका दिवसात 80 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असून 69 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी 42 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत अवैध मद्य विक्री प्रकरणी एकूण 4989 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असून 2182 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसेच 474 वाहने आणि 13 कोटी 55 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. यासंदर्भात राज्याचे उत्पादन शुल्क आयुक्त कांतीलाल उमाप यांनी माहिती दिली आहे.
लॉकडाऊन कालावधीत सीलबंद मद्यविक्री सुरु करण्याबाबत जारी केलेल्या सशर्त मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरुन राज्यातील 33 जिल्ह्यांत 10 हजार 791 किरकोळ मद्य विक्री दुकानांपैकी 3 हजार 851 दुकाने सुरू आहेत. गडचिरोली, वर्धा व चंद्रपूर या जिल्ह्यांसह काही जिल्ह्यांत मद्यविक्रीला बंदी घालण्यात आली आहे. (हेही वाचा - Coronavirus Cases In Maharashtra: महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णांनी पार केला 20 हजारांचा आकडा; राज्यात आज 1165 नव्या कोरोना रुग्णांची भर तर 48 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू)
दरम्यान, ठाणे, पालघर, रायगड, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, गोंदिया, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, रत्नागिरी, भंडारा, अमरावती जिल्ह्यांमध्ये किरकोळ मद्यविक्री सुरु आहे. याशिवाय मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, उस्मानाबाद, यवतमाळ, लातूर जिल्ह्यात किरकोळ मद्यविक्री सुरु झाली होती. परंतु, कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने या जिल्ह्यातील मद्यविक्री बंद करण्यात आली.
अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक, विक्री याविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा नियंत्रण कक्ष 24 तास सुरू आहे. यासंदर्भात तक्रारीसाठी नागरिकांना टोल फ्री क्रमांक 18008333333, व्हाट्सॲप क्रमांक 8422001133 आणि ई-मेल commstateexcise@gmail.com संपर्क साधता येणार आहे. तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवले जाणार, असल्याचंही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने स्पष्ट केलं आहे.