Homes in Metro Cities: राज्यातील मेट्रो शहरांमध्ये घर घेणे होऊ शकते महाग; 1 एप्रिलपासून सरकार लागू करू शकते Metro Cess

महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांतील लोकांना घर घेणे महाग होणार आहे. राज्यातील ज्या शहरांमध्ये मेट्रोचे काम सुरू आहे, त्या शहरांमध्ये महाराष्ट्र सरकार पुन्हा एकदा मेट्रो उपकरम (Metro Cess) लागू करणार आहे. कोरोना विषाणूमुळे राज्य सरकारने मेट्रो उपकर 2 वर्षांसाठी माफ केला होता. आता 1 एप्रिल 2022 पासून महाराष्ट्रातील घर खरेदीदारांसाठी मुंबई, नागपूर आणि पुणे या मेट्रो शहरांमध्ये घर खरेदी करणे अधिक महाग होणार आहे.

महाराष्ट्रात मेट्रोचे काम सुरू असलेल्या सर्व शहरांमध्ये मेट्रो सेसच्या नावाने घरखरेदीवर 1 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येत आहे. 2017 पासून सरकार हा कर वसूल करत आहे. कोरोनाच्या काळात घर खरेदीदारांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने 1 एप्रिल 2020 पासून पुढील 2 वर्षांसाठी मेट्रो उपकर मागे घेतला होता. आता 1 एप्रिल 2022 पासून त्याची राज्यात पुन्हा अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी, चिंचवड, पुणे आणि नागपूर ही शहरे मेट्रो सेसच्या कक्षेत येतात.

सध्या मुंबई, नागपूर आणि पुणे येथे मेट्रो मार्गाचे काम सुरू आहे. मेट्रोसह वाहतूक व्यवस्थेची कामे जलदगतीने व्हावीत, यासाठी सरकारने मेट्रो उपकराच्या नावाखाली मुद्रांक शुल्कात एक टक्का वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘सरकारचा नवीन आदेश जारी न झाल्यास एप्रिलपासून मुद्रांक शुल्काची रक्कम 1 टक्क्यांनी वाढेल.’ (हेही वाचा: पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईतील आरे कॉलनीमध्ये रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाचा केला शुभारंभ)

दरम्यान, क्रेडाई या बांधकाम व्यवसायिकांच्या संघटनेने मेट्रो उपकर न लावण्याची विनंती केली आहे. लवकरच या संदर्भात सरकारमधील संबंधित मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे क्रेडाईचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांतीलाल कटारिया यांनी सांगितले.