Mumbai-Goa Highway च्या रुंदीकरणावर हायकोर्टाची महाराष्ट्र सरकारवर नाराजी
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही मारणे यांच्या खंडपीठाने, महामार्गावरील (NH 66) प्रवासी ओवेस अन्वर पेचकर याने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना बुधवारी असे निरीक्षण नोंदवले की, काम गोगलगायच्या दिशेने सुरू आहे.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या (Mumbai-Goa Highway) पनवेलपासून सुरू होणाऱ्या 42 किमी लांबीच्या रुंदीकरणाचे (Widening) काम पूर्ण झाल्याचा दावा करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारवर (Maharashtra Government) मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) नाराजी व्यक्त केली असून, एका याचिकाकर्त्याने सादर केलेल्या छायाचित्रांनी वेगळीच कहाणी सांगितली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही मारणे यांच्या खंडपीठाने, महामार्गावरील (NH 66) प्रवासी ओवेस अन्वर पेचकर याने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना बुधवारी असे निरीक्षण नोंदवले की, काम गोगलगायच्या दिशेने सुरू आहे. गती आणि वेगवान करणे आवश्यक आहे.
कोकणातील चिपळूण शहरातील रहिवासी असलेल्या पेचकर यांनी खड्डे भरण्यासाठी, प्रवाशांना भेडसावणाऱ्या इतर समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि रुंदीकरणाचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी राज्य आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (NHAI) निर्देश मागितले आहेत. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये, न्यायालयाने निरीक्षण केले की 2010 मध्ये सुरू झालेल्या कामाची गती किमान सांगायचे तर निराशाजनक होती. हेही वाचा Shirdi Sai Baba: नवीन वर्षात शिर्डीच्या साई मंदिरात आठ लाख भाविकांकडून 400 कोटींचे दान अर्पण
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये न्यायालयाने पुन्हा निरीक्षण नोंदवले की फारशी प्रगती झाली नाही. पनवेल आणि इंदापूर दरम्यानच्या 84 किमी लांबीच्या अपग्रेडेशनमध्ये अडथळा येणार नाही याची खात्री NHAI कडून अपेक्षित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याची मागणीही प्राधिकरणाकडे केली आहे. NHAI प्रतिज्ञापत्र, ज्याचा न्यायालयाने बुधवारी अभ्यास केला, त्यात नमूद केले आहे की 84 किमीचा भाग दोन विभागांमध्ये विभागला गेला आहे.
42 किमीचा पहिला विभाग पूर्ण झाला असून दुसऱ्या विभागाचे काम करण्यासाठी सवलतधारकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, वैयक्तिकरित्या हजर झालेल्या पेचकर यांनी NHAI च्या दाव्यांना विरोध केला आणि पहिल्या खंडातील अपूर्ण काम दर्शविणारी छायाचित्रे संदर्भित केली. त्यांनी असे सादर केले की असे भाग खड्ड्यांनी भरले होते. प्राधिकरणाने न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले नाही आणि त्याऐवजी दिशाभूल केली कारण काम अद्याप बाकी आहे. हेही वाचा Free of Cost Homes: दिलासादायक! आता झोपडपट्टीच्या पहिल्या मजल्यावर असलेल्या घरांनाही मिळणार पुनर्वसनाचा लाभ- Report
ज्या पद्धतीने शपथपत्र दाखल केले जाते त्यावर आम्ही खूश नाही. NHAI चे वकील संबंधित अधिकार्‍यांकडून या प्रकरणी योग्य सूचना घेतील. हे काम गोगलगायीच्या गतीने सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. तीच त्वरीत करणे आवश्यक आहे. प्रतिज्ञापत्र 0 ते 42 किमी पर्यंतच्या रस्त्याच्या सध्याच्या स्थितीशी सुसंगत असल्याचे दिसून येत नाही, खंडपीठाने निरीक्षण केले. खंडपीठाने NHAI ला स्वतःची निरीक्षणे आणि याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारींना उत्तर म्हणून तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
सरकारी वकील पीपी काकडे यांनी न्यायालयासमोर नियतकालिक स्थिती अहवाल सादर केला आणि सांगितले की संपूर्ण काम, जे 355 किमीचे आहे, ते मे 2023 पर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतर खंडपीठाने राज्य सरकारकडून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र मागवले आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 31 जानेवारीला ठेवली.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)