Gunratna Sadavarte | (File Image)

महाराष्ट्र सरकार कडून तिसर्‍यांदा मराठा समाजाला राज्य सरकारकडून आज आरक्षणाची (Maratha Aarakshan) घोषणा झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी विधिमंडळात आज मराठा समाजाला 10% आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. आजच्या विशेष अधिवेशनामध्ये हे आरक्षण एकमताने दोन्ही सभागृहामध्ये मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र विधेयक मंजूर होताच मराठा आरक्षणाचे विरोधक गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. आहे. गुणवर्ते यांच्या दाव्यानुसार, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे हे मराठा चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे त्यांनी तयार केलेला अहवाल सरकारने स्वीकारणं हे योग्य नाही. राज्य सरकारने हा जस्टिस शुक्रे यांचा अहवाल स्वीकारला तरी आम्ही त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी स्पष्ट केले आहे. मराठा समाज सामाजिक मागास आहे हे दाखवण्यासाठी जो संदर्भा दिला गेला तोही चुकीचा आहे. असेही सदावर्ते म्हणाले आहेत.

गुणरत्न सदावर्ते हे आधीपासून राज्यात मराठा आरक्षणाच्या विरोधात उभे राहिले आहे त्यांमुळे त्यांची चर्चा होती. मराठा समाजाच्या देखील ते रडारवर कायम होते. काही दिवसांपूर्वी काही मराठा आंदोलकांनी त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाहेरील गाड्यांची तोडफोड केल्याचा प्रकार समोर आला होता. मनोज जरांगे पाटील यांच्या विरोधातही अनेकदा गुणरत्न सदावर्ते उभे होते.

दरम्यान विरोधकांकडूनही विधिमंडळात आम्ही मंजुरी दिली आहे पण हे आरक्षण कोर्टात कसं टिकणार? असा सवाल विचारला आहे. आगामी लोकसभा निवडणूकांच्या तोंडावर हा निर्णय घेतला जात असल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी बोलून दाखवली आहे. आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी देखील मराठा आरक्षणामध्ये सगेसोगर्‍यांचा, कुणबींच्या नोंदींचा उल्लेख टाळल्याने नाराजी बोलून दाखवली आहे. उद्या जरांगे पाटील या बाबत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी बैठक घेणार असल्याचं म्हणाले आहेत.