महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेच्या प्रयत्नाला मोठे यश; मनसेच्या 'या' मागणीला राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद

कोरोना विषाणूने (Coronavirus) सपूर्ण महाराष्ट्रात हाहाकार माजवला आहे. कोरोनाच्या विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात लॉकडाऊन (Lockdown) घोषीत करण्यात आलेला आहे. लाकडाऊन कालवधीत इमारत व इतर बांधकाम बंद झालेले आहेत. राज्यातील इमारत आणि इतर बांधकामावर काम करणाऱ्या नोंदणीकृत सक्रिय बांधकाम कामगारांना बांधकामाच्या ठिकाणी अथवा त्यांच्या घरीच थांबावे लागत आहे. तसेच त्यांना मिळणारी रोजची रोजंदारी सध्या बंद झाली आहे. यामुळे त्यांना दैंनदिन गरजांची तजवीज करताना अनेक अडचणींना समोरे जावे लागत आहे. अशा नागरिकांना मदत मिळावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेने (Maharashtra Navnirman Kamgar Sena) मागणी केली होती. याच मागणीला राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असल्याचे मनसेने सांगितले आहे.

कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेकजण संकटात सापडले आहेत. यातच बांधकाम कामगारांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कामगार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील आणि इतर अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार मंडळाकडील नोंदीत सक्रीय बांधकाम कामगारांना 2 हजार रूपये आर्थिक सहाय्य केले जाणार आहे. तसेच ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (DBT) पद्धतीने जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. नुकताच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ट्वीटरवर एक पोस्ट केली होती. तसेच त्यांनीच बांधकाम कामगारांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता, अशी माहिती दिली आहे. हे देखील वाचा- मुंबईतील धारावीत आणखी 30 रुग्ण आढळल्याने कोरोनाबाधितांची संख्या 168 वर पोहचली

मनसे ट्वीट-

महाविकास आघाडी सरकारने बांधकाम मजुरांच्या यादीची तपासणी केली. त्यावेळी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या सरकारच्या काळात हजारो मजुरांची बोगस नोंदणी केल्याची उघड झाले आहे. नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर हे जिल्ह्यात बोगस नोंदणीचे अधिक प्रमाण आहे. जवळपास 4 लाख बांधकाम मजूर बोगस असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. तसेच मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूर या 5 शहरांतील 50 हजार बांधकाम कामगारांना आता 2 वेळचे जेवण बांधकाम मजूर मंडळामार्फत देण्यात येत आहे, अशीही माहिती दिलीप वळसे- पाटील यांनी दिली होती.