Supreme Court | (Photo Credits: IANS)

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात अंतिम निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालायाने (Supreme Court) तत्कालीन राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांना (Governor Of Maharashtra) आमदारांनी 21 जून रोजी दिलेल्या पत्रात आमदारांची नाराजी असली तरी त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे, असे कोठेही दिसून येत नाही. शिवाय विरोधी पक्षाने सरकारविरोधात अविश्वासही दाखल केला नव्हता. त्यामुळे राज्यपालांसमोर आलेली कागदपत्रे ही सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सांगण्यास पुरेशी नव्हती. त्यामुळे राज्यपालांनी राज्यघटनेला अधिन राहून निर्णय घ्यायला हवा होता, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, शिवसेना, विधानसभा उपाध्यक्षांची भूमिका, राज्यपालांचे अधिकार आणि राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतर बदी कायदा आदींच्या दृष्टीने 'मैलाचा दगड' ठरणाऱ्या खटल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने आज (11 मे) निर्णय दिला आहे. कोर्टाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला दणका दिला आहे. भरत गोगावले यांची शिंदे गटाकडून प्रतोद म्हणून करण्यात आलेली निवड कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवली आहे. भरत गोगावले (Bharatshet Gogawale) यांची एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने प्रतोद म्हणून निवड केली होती. ज्याला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मान्यता दिली होती. नार्वेकर यांच्या निर्णयावरही कोर्टाने ताशेरे ओढले. (हेही वाचा, SC Judgment On Maharashtra Political Crisis: नबाम रेबिया प्रकरण मोठ्या घटनापिठाकडे वर्ग, उद्धव ठाकरे गटाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मान्य)

दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्राच्या सत्तासंर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात वारंवार उल्लेख करण्यात आलेले नबाम रेबिया प्रकरण (Nabam Rebia Case) मोठ्या खंडपिठाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्मयामुळे उद्धव ठाकरे गटाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नबाम रेबिया प्रकरण मोठ्या खंडपिठाकडे (सात न्यायाधिशांचे बेच) वर्ग करण्यात यावे आणि त्यावर फेरविचार यावा अशी भूमिका मांडली होती. जी न्यायालयाकडून मान्य झाली आहे. नबाम रेबिया प्रकरणात पाच न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने निर्णय दिला होता. जो हे प्रकरण सात न्यायाधिशांच्या खंडपिठाकडे वर्ग करुन त्यावर विचार व्हावा असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.