Lockdown च्या काळात महाराष्ट्र सरकारकडून 65,000 उद्योगांना कामकाज सुरू करण्यास परवानगी; 35 हजार उद्योगांमध्ये उत्पादन सुरु- उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

कोरोना व्हायरसचे (Coronavirus) संकट अजूनही काही काळ राहील अशी शक्यता दिसत आहे. त्यात पीएम नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या कालच्या भाषणात 4 थ्या लॉक डाऊनचा (Lockdown) उल्लेख झाला. आता लॉक डाऊननंतर जवळपास दोन महिन्यांनंतर देशातील सर्वात मोठे औद्योगिक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राने, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपली आर्थिक बाजू मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. सरकारने सुमारे 65,000 उद्योगांना त्यांचे कामकाज सुरू करण्यास परवानगी दिली असल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (Industry Minister Subhash Desai) यांनी बुधवारी सांगितले. यासोबतच मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा, महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल, अशी अपेक्षाही मंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.

परवानगी दिलेल्या उद्योगांपैकी 35,000 हून अधिक उद्योगांनी आपल्या 9,00,000 पेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांसोबत कामकाज सुरु करून आणि उत्पादन घेण्यास सुरुवातही केली आहे. गेल्या आठवड्यात देसाई यांनी कोविड-19 या महामारीची राज्यातील परिस्थिती विचारात घेऊन, काही ठिकाणी औद्योगिक उत्पादन पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत परिस्थितीचा आढावा घेताना, देसाई यांनी राज्यात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या, एका विशेष टास्क फोर्सची घोषणा केली होती. महाराष्ट्रातील गुंतवणूकीसाठी ते यूएसए, यूके, जर्मनी, जपान, तैवान आणि इतर देशांतील उद्योग प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतील, असेही देसाई म्हणाले होते.

अशाप्रकारे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होण्याच्या अपेक्षेने, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत सुमारे 40,000 हेक्टर जमीन त्यांच्या गरजा भागविण्यासाठी राखीव ठेवली आहे. सोबतच उद्योग लवकरात लवकर सुरु व्हावेत यासाठी कमीतकमी विलंब करून, युनिट उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध औपचारिकता व परवानग्याही लवकरात लवकर देण्यात येतील, अशी माहिती सुभाष देसाई यांनी दिली. (हेही वाचा: महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरस संक्रमित रुग्ण संख्या 25,922 तर आतापर्यंत 5,547 जणांना डिस्चार्ज- आरोग्यमंत्री राजेश टोपे)

उद्योगमंत्र्यांनी पुढे सांगितल्याप्रमाणे, आगामी काळात देश-विदेशातील फार्मा कंपन्या राज्यात गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे औद्योगिक धोरणात फार्मा क्षेत्रासाठी विशेष धोरण तयार केले जाणार आहे. उद्योगांमध्ये कामगारांची टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून उद्योग, कामगार व कौशल्य विकास विभागाच्यावतीने कामगार ब्यूरोची स्थापना केली जाणार आहे. ज्याद्वारे अवघ्या सात दिवसांत कामगारांना प्रशिक्षण दिले जाईल. यामुळे उद्योगांना कुशल, अकुशल मजूर, कामगार मोठ्या संख्येने होणार उपलब्ध होण्याची शक्यता वाढेल.