Bacchu Kadu Statement: सरकार कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देऊ शकत नाही, तर खासदार-आमदारांना पेन्शन का? आमदार बच्चू कडूंचा सवाल

सरकार कर्मचाऱ्यांना पेन्शन (Pension) देऊ शकत नाही, तर खासदार-आमदारांना पेन्शन का? असा सवाल करत शिंदे समर्थक आमदार बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांनी अत्यंत प्रामाणिक उत्तर दिले. ते म्हणाले की, 80 टक्के खासदार आणि आमदारांना पेन्शनची गरज नाही हे खरे आहे. मी निवृत्ती वेतन सोडण्यास तयार आहे. मी आजच सरकारला पत्र पाठवत आहे. सरकारचे एकसमान धोरण असावे. कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाही, तर आमदारांनाही नाही. पण मी पेन्शन सोडली तर कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी सोडून देतील का?

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीबाबत वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. कर्मचाऱ्यांचा पगार चांगला असेल तर पेन्शनची गरज नाही, असाही युक्तिवाद केला जात आहे. मग असे बोलले जात आहे की, पण बहुतांश सामान्य कर्मचाऱ्यांचे पगार लाखात नाही तर हजारात आहेत. अशा परिस्थितीत लाखो खासदार-आमदारांच्या पेन्शनचा भार सरकार उचलू शकत असेल, तर हजारो कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा खर्च का उचलू शकत नाही. अशा काही प्रश्नांवर आमदार बच्चू कडू यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. हेही वाचा Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, भावनिक आवाहन करत कपिल सिब्बल यांनी संपवला युक्तीवाद, काय घडलं कोर्टात?

बच्चू कडू म्हणाले की, आर्थिक विषमतेला मर्यादा असते. हे काम आणि पगारात स्पष्टपणे दिसून येते. आमचा पगार सुटला की आम्हाला महिन्याला सहा किलो मटण, बारा डझन अंडी आणि चार लिटर दुधाचे पैसेही दिले जातात. या देशातील शेतकरी, मजूर, कष्टकरी काम करत नाहीत का? त्यांना पोषक आहाराची गरज नाही का?आमदारांच्या पगारात वाढ झाली तेव्हा मी विरोध केला होता. जे आमदार आयकर भरतात, ज्यांच्याकडे करोडोंची संपत्ती आहे. त्यांना जास्त पगार आणि पेन्शनची गरज नाही. त्यामुळेच मी पगारवाढीला विरोध केला होता.

मात्र, काही आमदार असे आहेत की त्यांची आमदारकी गमवावी लागते आणि आर्थिक परिस्थिती डळमळीत होते. कडू म्हणाले की, आजही कष्टकरी शेतमजूर-शेतकऱ्यांना दिवसाला दोनशे रुपयेही मिळत नाहीत. दुसरीकडे 70 हजार, 1.5 लाख पगार असलेल्यांनाही आज पेन्शनची गरज भासत आहे. हा मूर्खपणा दूर झाला पाहिजे. असे म्हणत बच्चू कडू यांनी आपल्या आमदार-खासदार समाजाशी पंगा तर घेतलाच, पण संपावर गेलेल्या कार्यकर्त्यांनाही सुनावले. हेही वाचा Rajan Salvi: उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार राजन साळवी यांच्या कुटुंबीयांना ACB ची नोटीस

बच्चू कडू म्हणाले, काही सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन एक लाख ते दोन लाख आहे, तर अंगणवाडी सेविका पाच हजारांवर काम करतात. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. प्राध्यापकांना 2 लाख रुपये, जिल्हा दंडाधिकारी यांना 2.5 लाख रुपये आणि आमदारांना 3 लाख रुपये मिळणे हे कमालीचे असमान आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे पगार जास्त आहेत, असा सवाल बच्चू कडू यांनी केला. माझा कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न आहे. आमदार-खासदारांनी पेन्शन सोडली तर सोडणार का? तुमची तयारी असेल तर मी प्रत्येक आमदार-खासदारांच्या घरी जाऊन त्यांच्याशी चर्चा करायला तयार आहे.