Elgar Parishad Case: एल्गार परिषद प्रकरणात गौतम नवलखा यांना जामीन मंजूर; नजरकैदेतील सुरक्षेसाठी 20 लाख रुपये देण्याचे आदेश
खंडपीठाने नवलखा यांना नजरकैदेत असताना सुरक्षेसाठी 20 लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले.
एल्गार परिषद-माओवादी संबंध प्रकरणात (Elgar Parishad Case) सर्वोच्च न्यायालयाने आज (14 मे) कार्यकर्ता गौतम नवलखा यांना जामीन मंजूर (Gautam Navlakha Granted Bail) केला. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने या खटल्यातील नवलखा यांच्या जामिनावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने घातलेली स्थगिती वाढवण्यास नकार दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. खंडपीठाने नवलखा यांना नजरकैदेत असताना सुरक्षेसाठी 20 लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले.
नवलखा चार वर्षांपासून तुरुंगात
"जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाचा आदेश तपशीलवार असल्याने स्थगिती न वाढवण्याकडे आमचा कल आहे. खटला पूर्ण होण्यासाठी दीर्घ कालावधी आणि अनेक वर्षे लागतील. वादविवादात न जाता आम्ही स्थगिती वाढवणार नाही. त्यामुळे नजरकैदेत असतानाच्या खर्चापोटी विरुद्ध पक्षकारास (गौतम नवलखा) यांना 20 लाख रुपये देण्यात यावेत, असे आदेश कोर्टाने दिले. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 19 डिसेंबर रोजी नवलखा यांना जामीन मंजूर केला होता परंतु राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर तीन आठवड्यांसाठी त्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की नवलखा चार वर्षांपासून तुरुंगात आहेत आणि या प्रकरणात आरोप निश्चित करणे बाकी आहे. (हेही वाचा, Bhima Koregaon Case: आनंद तेलतुंबडे तळोजा कारागृहातून बाहेर, सर्वोच्च न्यायालयात एनआयएला धक्का)
एनआयएने वेळ मागितल्याने जामीन आदेशाला स्थगिती
मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 19 डिसेंबर रोजी नवलखा यांना जामीन मंजूर केला होता परंतु एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर तीन आठवड्यांसाठी त्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. ऑगस्ट 2018 मध्ये अटक करण्यात आलेल्या नवलखा यांना गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नजरकैदेत ठेवण्याची परवानगी दिली होती. सध्या ते नवी मुंबईत वास्तव्यास आहेत. (हेही वाचा, Elgar Parishad Case: एल्गार परिषद प्रकरणी सुधा भारद्वाज यांना जामीन मंजूर)
सोळा कार्यकर्त्यांना अटक, पाच जण जामीनावर बाहेर
पुणे येथे हे प्रकरण 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदे कार्यक्रमात केलेल्या कथित प्रक्षोभक भाषणांशी संबंधित आहे. पोलिसांनी दावा केला आहे की, या भाषणांमुळे दुसऱ्या दिवशी पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे शहराच्या सीमेवरील कोरेगाव-भीमा युद्ध स्मारकाजवळ हिंसाचार झाला. या प्रकरणी सोळा कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली असून त्यापैकी पाच जण सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.
एक्स पोस्ट
भीमा-कोरेगाव प्रकरणाची प्रसारमाध्यमे आणि समाजात जोरदार चर्चा झाली. या प्रकरणाचे सामाजिक पडसाद उमटलेच परंतू त्याचा राजकीय कारणांसाठीही वापर झाला. दोन्ही बाजूंनी आरोप प्रत्यारोप झाल्याने सामाजिक दरी रुंदावण्यातही या प्रकरणाचा पर्यावसन झाले. ज्यामुळे राज्याच्या सामाजिक एकतेलाही काही काळ तडा गेला.