Ganeshotsav 2022: प्रत्येक खड्ड्यासाठी आकाराला जाणार 2000 रुपयांचा दंड; BMC ने जारी केली गणपती मंडळांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे
मंडळांच्या बाहेर बीएमसी परवानगी प्रदर्शित करण्याबरोबरच, त्यांनी परिसराचा नकाशा देखील प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे,
नुकताच देशभरात दहीहंडीचा उत्सव मोठ्या थाटामाटात पार पडला. आता वेध लागले आहेत ते गणेशोत्सवाचे (Ganeshotsav 2022). यंदा राज्य सरकारने सर्व निर्बंध उठवल्यानंतर, गणरायाच्या आगमनासाठी मंडळे अगदी महामारीपूर्व पद्धतीने सज्ज आहेत. मात्र, आता बीएमसीने (BMC) काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले आहेत. बीएमसी आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी जारी केलेल्या पुस्तिकेत ती नमूद करण्यात आली आहेत. यामध्ये शहरातील रस्त्यांवर खड्डे पडू नयेत ही मुख्य अट आहे. मिरवणूक किंवा मंडळे उभा करताना पाडलेल्या प्रत्येक खड्ड्यासाठी 2,000 रुपये दंड आकारला जाणार आहे.
यासोबतच बीएमसीने नमूद केले आहे की, कोणतेही मंडळ 30 फुटांपेक्षा जास्त उंच नसावे आणि गणपतीची मूर्ती 20 फुटांपेक्षा उंच नसावी. फुटपाथवर मंडळ उभारणाऱ्या मंडळांनी पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी पुरेशी जागा सोडावी. रेल्वे स्थानके, बस स्टॉप आणि ऑटो आणि टॅक्सी स्टँडजवळ प्रवाशांसाठी आणि वाहनांसाठी पुरेशी जागा सोडणे आवश्यक आहे. बीएमसीने मंडळांच्या 100 मीटर परिघात तंबाखू, गुटखा आणि दारूच्या जाहिराती वापरण्यास मनाई केली आहे. इतर सर्व जाहिरातींना नाममात्र शुल्कात परवानगी दिली जाईल. (हेही वाचा: ST Buses for Ganeshotsav: लालपरी गणेशभक्तांच्या विशेष सेवेत, गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाणाऱ्यांसाठी 2310 अतिरिक्त बसेस)
मंडळांनी ध्वनी प्रदूषण नियमांचे पालन करणे आणि निर्धारित डेसिबल पातळी राखणे आवश्यक आहे. मंडळांच्या बाहेर बीएमसी परवानगी प्रदर्शित करण्याबरोबरच, त्यांनी परिसराचा नकाशा देखील प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे, ज्यात पादचारी आणि आसपासच्या मोटारीच्या मार्गांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. मंडळांकडे गर्दी व्यवस्थापन योजनांची ब्ल्यू प्रिंट देखील असावी.
तसेच पोलीस, नजीकची रुग्णालये आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे तक्रार क्रमांक डिस्प्लेवर असावेत. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, लोक ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारी स्थानिक प्रभाग कार्यालयाकडे नोंदवू शकतात. या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी प्रत्येक प्रभागाचे सहायक आयुक्त एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करतील. अलीकडेच, राज्य सरकारने बीएमसी परवानग्यांसाठी मंडळांकडून देय असलेले सर्व शुल्क माफ केले होते. शिवाय, परवानगी देण्यासाठी नागरी संस्थेने एकल-खिडकी व्यवस्था उभारली होती. यामध्ये अर्ज करण्यापूर्वी अर्जदारांनी सर्व अग्निसुरक्षा अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत, असे नमूद केले होते.