Fuel Prices in Maharashtra: महागाईचा भडका! 'राज्यात इंधनाचे दर आणखी वाढतील'- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई शहरात डिझेल 97.55 रुपये प्रतिलिटर दराने विकले जात आहे.
देशात महागाईचा अक्षरशः भडका उडाला आहे. जवळजवळ रोज पेट्रोल आणि डीझेलच्या (Petrol and Diesel) किंमती वाढताना दिसत आहेत. अशात आता महाराष्ट्रातील वाहन वापरकर्त्यांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या खरेदीसाठी अधिक पैसे खर्च करावे लागतील. राज्यात पेट्रोल आणि डीझेलच्या किंमती आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या दरामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी, तेल विपणन कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती आणखी वाढवू शकतात.
वित्त आणि नियोजन खाते सांभाळत असलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी सांगितले की, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर क्रूडच्या किमतीत वाढ झाल्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती आताच्या तुलनेत आणखी वाढतील. पवार यांचे विधान यासाठी महत्त्वाचे आहे, कारण मूडीजच्या अहवालानुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होऊनही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती अपरिवर्तित ठेवल्याने इंधन किरकोळ विक्रेते IOC, BPCL आणि HPCL यांचा नोव्हेंबर ते मार्च दरम्यान सुमारे 19,000 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला.
फ्री प्रेस जर्नलने केलेल्या संकलनात असे दिसून आले आहे की, महाराष्ट्रातील परभणी येथे पेट्रोल उच्च दरासह 116.42 रुपये प्रति लिटर, त्यानंतर नांदेडमध्ये 115.45 रुपये, सिंधुदुर्गमध्ये 114.92 रुपये, जालना 114.86 रुपये, गोंदियामध्ये 114.55 रुपये, रत्नागिरीमध्ये 114.49 रुपये, यवतमाळ येथे 114.40, अमरावती रु. 114.39, गडचिरोली रु. 114.29 आणि मुंबईत पेट्रोल 113.35 रुपये प्रतिलिटर विकले जात आहे. (हेही वाचा: पेट्रोल पंपचालकाकडून लाखोंची वसुली केल्याप्रकरणी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या तीन अधिकाऱ्यांना लाच घेताना CBIने केली अटक)
डिझेलच्या बाबतीत, रायगडमध्ये ते 95.82 रुपये आणि नांदेडमध्ये 98.15 रुपये प्रति लिटरच्या दरम्यान विकले जाते. मुंबई शहरात डिझेल 97.55 रुपये प्रतिलिटर दराने विकले जात आहे. दरम्यान, सीएनजी (CNG) वरील वाहनधारकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. डिझेल आणि पेट्रोलचे दर दिवसेंदिवस वाढत असताना महाराष्ट्रात 1 एप्रिलपासून सीएनजी इंधनाचे दर कमी होणार आहेत. राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने सीएनजीवरील व्हॅट 13.5 टक्क्यांवरून 3 टक्के केला आहे. या संदर्भातील अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे.