Aarey Forest मध्ये वनविभाग वाहनचालकांना 'ग्रीन टोल' आकारण्याच्या विचारात

आरे हे जंगल (Aarey Forest) घोषित केल्यानंतर आता वनविभाग या भागातून जाणार्‍या वाहनांना प्रवासासाठी 'ग्रीन टोल'(Green Toll) आकारण्याच्या विचारात आहेत. आरेमध्ये न राहणारे जे नागरिक इको सेंसिटिव्ह झोन मधून जाणार आहेत त्यांच्यासाठी आता ग्रीन टोल आकारला जाणार आहे. रोजच्या रोज सुमारे 25,000 गाड्या आरे मिल्क कॉलनी रूटचा वापर करतात. या मार्गावरून त्यांना गोरेगावला जोडलं जातं तसेच वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे वरून पवई आणि मरोळला देखील जाता येतं.

मिड डे च्या वृत्तानुसार, वन विभागातील अधिकार्‍याने नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, हजारो गाड्या रोज आरे मिल्क कॉलनीचा मुख्य रस्ता वापरतात. यामध्ये ते संजय गांधी नॅशनल पार्कचा इको सेंसिटीव्ह रस्ता देखील वापरतात. यामुळे कळत-नकळत या भागातील वायू प्रदुषणात ते भर टाकतात. त्यामुळे या भागात रहदारी कमी करण्यासाठी आता ग्रीन टोल आकरण्याचा विचार केला जात आहे. SGNP प्रशासनाकडून बीएमसीला माहिती देण्याचं काम सुरू आहे.

2014 पूर्वी, आरे मिल्क कॉलनी प्रशासन राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) मार्फत मुख्य रस्ता वापरून वाहनचालकांकडून टोल वसूल करत होती मात्र, ऑगस्ट 2014 पासून सात किमी लांबीचा रस्ता बीएमसीच्या अखत्यारित आल्यानंतर ही टोल वसुली बंद करण्यात आली. Aarey Car Shed Dispute: आरे कारशेड वाद नेमकी काय आहे? उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका काय? वाचा सविस्तर .

ग्रीन टोल च्या निर्णयाचं पर्यावरणप्रेमींकडून स्वागत करण्यात आलं आहे. Wildlife Conservationist Kedar Gore यांनी मिड डे शी बोलताना “जोपर्यंत टोल अधिकचा नसेल, तोपर्यंत लोक हा रस्ता टाळू शकत नाहीत कारण हा रस्ता पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांदरम्यान वाहतूक कनेक्टिव्हिटी देतो. टोल भरल्यानंतरही स्पीड कॅमेरे बसवल्याशिवाय आणि गुन्हेगारांना नियमित दंड ठोठावल्याशिवाय वेग थांबणार नाही. mitigation structures उभारणे हा अधिक चांगला पर्याय आहे, जो अपघात रोखण्यासाठी आणि वन्यजीवांचा सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक प्रभावी ठरेल.”