Flood In Maharashtra: पूरग्रस्तांना रोखीनं मदत देण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार, विरोधकांच्या टीकेनंतर राज्य सरकारचा निर्णय
यावर विरोधक पक्षांनी टीका करताच राज्य सरकारने आपला पूर्व निर्णय बदलला आहे.सुधारित निर्णयानुसार यापुढे जिल्ह्याधिकाऱ्यांना पूरग्रस्तांसाठी आलेली मदत नगद स्वरूपात देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रात महापुरामुळे हवालदिल झालेल्या जनतेला मदत म्हणून बऱ्याच ठिकाणहून निधी गोळा करण्यात आला आहे, पण राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, ही मदत रोख स्वरूपात पुरवण्याऐवजी लोकांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यावर विरोधक पक्षांनी टीकास्त्र सोडत अशा परिस्थितीत लोक काय बँकाच्या फेऱ्या मारतील का असा सवाल केला. विरोधकांच्या टीकेनंतर ही बाब लक्षात येताच राज्य सरकारने आपला पूर्व निर्णय बदलला आहे. सुधारित निर्णयानुसार यापुढे जिल्ह्याधिकाऱ्यांना पूरग्रस्तांसाठी आलेली मदत नगद स्वरूपात देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.Sangli Flood: सांगली मध्ये पूर स्थिती कायम: 6 व्या दिवशीही बचतकार्य युद्धपातळीवर सुरू
प्राप्त माहितीनुसार, 'पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने 154 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी कोल्हापूर व सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडं पाठवण्यात आला असून मृतांचे कुटुंबीय, जखमी व अन्य पूरग्रस्तांना देण्यात येणार आहे. मात्र, हा मदतनिधी कोणत्याही परिस्थितीत रोखीनं दिला जाऊ नये, असं सांगण्यात आलं होतं. तसा शासन निर्णयच (जीआर) ८ ऑगस्ट रोजी सरकारने काढला होता. Maharashtra Flood: महाराष्ट्र्र पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावले बारामतीकर, शरद पवार यांच्या आव्हानावर एका तासात उभारली एक कोटीची मदत
काँग्रेसने यावर आक्षेप घेत निर्णयातील त्रुटी समोर आणल्या होत्या. शनिवार/रविवार असल्याने बँक बंद असते त्यातही पावसामुळे बँक सुरु ठेवण्याचा प्रश्नच येत नाही.लोकांच्या घरात पाणी शिरून साधं उभं राहण्याची सुद्धा जागा नसताना, इतके मृत्यू होत असताना, लोकांनी बँकांच्या वाऱ्या करणे हे पटण्यासारखेच नसल्याचे सुद्धा काँग्रेसतर्फे सांगण्यात आले, तसेच ही बाब लक्षात घेत सरकारने निदान रक्कम लोकांना रोख स्वरूपात द्यावी किंवा बँकांनाच लोकांपर्यंत पोहचण्यास सांगावे असेही विरोधकांनी म्हंटले होते. यानंतर आता सरकारने आपल्या परिपत्रकात बदल करून पूरग्रस्तांना रोखीनं मदत देण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिला आहे.
दरम्यान, काल म्हणजेच ९ ऑगस्ट ला सुद्धा सरकारतर्फे समोर आलेल्या एका जीआर मध्ये अशीच गल्लत आढळली होती. या पत्रकात एखादे कुटुंब किंवा गाव दोन दिवस पुराच्या पाण्यात असल्यासच त्यांना अन्नधान्यची मदत मिळणार असे लिहिले होते, यावरून सुद्धा सरकार लोकांची आपत्ती काळात थट्टा करत आहे की काय असा सवाल विरोधकांनी केला होता.