Covid-19 मुळे अनाथ झालेल्या बालकांना मिळणार 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

देशावर आलेल्या कोरोना विषाणू (Coronavirus) संकटाचा केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोघे मिळून सामना करीत आहेत. गेले 1 वर्षे ही महामारी देशात हाहाकार माजवत आहे. या काळात अनेक जणांनी आपले प्राण गमावले आहेत. यामध्ये अशी अनेक मुले आहेत ज्यांनी आपले दोन्ही पालक कोरोनामुळे गमावले आहेत. अशा मुलांसाठी एखादी योजना सुरु करण्याची मागणी गेले काही दिवस होत होती. आता महाराष्ट्र सरकार अशा मुलांना आधार देणार आहे. कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांच्या नावे राज्य सरकारकडून 5 लाखांची रक्कम मुदत ठेव म्हणून बँकेत जमा करण्यात येणार आहे.

आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यातील एक महत्वाचा निर्णय म्हणजे, कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना अर्थसहाय्य मिळणार आहे. राज्यात कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमवालेले 172 बालके आहेत, तर एक पालक गमावलेले 5 हजार बालक आहेत. या योजनेत बालकाला बालगृहामध्ये दाखल करून किंवा संबंधित बालकांच्या नातेवाईंकाकडून संगोपन अशा दोन्ही पद्धतीत संबंधित बालकाच्या नावे एकरकमी पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येणार आहे. ठेवीची ही रक्कम बालकाने वयाची 21 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व्याजासह मिळणार आहेत.

बालकाचे संगोपन करण्यास कुटुंबातील कुणी इच्छूक नसल्यास, त्याला बालगृहात दाखल करण्यात येईल. त्याशिवाय त्याच्या नावे एकरकमी पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून बँक खात्यावर ठेवण्यात येईल. बालकाचे संगोपन करण्यास नातेवाईक पुढे आल्यास त्यांना महिला व बालविकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेतूनही अनुदान देण्यात येईल.

बालक सक्षम होईपर्यंत त्याचा बालसंगोपन योजनेतून खर्च उचलण्याचा निर्णयही आज झाला. या योजनेत 1 मार्च 2020 रोजी व त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक (आई व वडील) मृत्यू पावलेले, किंवा एका पालकाचा कोविड-19 मुळे व अन्य पालकांचा इतर कारणामुळे मृत्यू झाला असल्यास किंवा एका पालकाचा (1 मार्च 2020  पूर्वीच मृत्यू झाला असेल आणि त्यानंतर एका पालकाचा कोविडमुळे मृत्यू झाला असल्यास अशा शून्य ते 18 वयोगटातील बालकांचा या योजनेत समावेश होणार आहे.

दुसरीकडे केंद्राच्या पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन योजनेंतर्गत कोरोना साथीच्या आजारामुळे ज्या बालकांनी त्यांच्या पालकांना गमावले आहे त्यांना मदत केली जाणार आहे. अशा मुलांना 18 वर्ष वयात मासिक सहाय्य आणि 23 व्या वर्षी पीएम केअरमधून 10 लाख रुपयांचा निधी देण्यात येईल. कोविडमुळे आई आणि वडील असा दोघांचाही मृत्यू झाल्याने अनाथ झालेल्या बालकांचे भवितव्य अंधकारमय होऊ नये यासाठी भरीव अर्थसहाय्याची देण्याची ही योजना आहे. केंद्र शासनाच्या पीएम केअर योजनेतूनही अशीच योजना राबविण्यात येत आहे. पण त्याव्यतिरिक्तची योजना म्हणून महाराष्ट्र शासन ही योजना राबविणार आहे. (हेही वाचा: काय सांगता! 'कोरोनामुक्त' असलेल्या गावाला मिळणार मालामाल होण्याची संधी, जाणून घ्या स्पर्धेची पूर्ण माहिती)

योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व कोविड संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची कागदपत्रे कृतीदलासमोर सादर करुन अनाथ बालकांना लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहील. योजनेच्या अटी व शर्तीबाबतची सविस्तर माहिती याबाबतच्या शासन निर्णयातही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

आज मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये झालेल्या इतर निर्णयानुसार, स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र प्रत्येकी 10 वसतिगृह सुरु होणार आहेत. नवीन वसतिगृहे बांधेपर्यंत ही वसतिगृहे भाड्याच्या इमारतीत सुरु होतील.