Maharashtra FDA कडून बॉम्बे हायकोर्टातील दोन कॅन्टीन परवान्याअभावी बंद

मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व शासकीय व निमशासकीय उपाहारगृहांची तपासणी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर, तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) गुरुवारी, ३० जुलै रोजी उच्च न्यायालयाच्या आवारातील कॅन्टीनची पाहणी केली. या तपासणीत परवाना नसलेली दोन कॅन्टीन बंद करण्यात आली, तर तिसऱ्या कॅन्टीनला सुधारणा नोटीस बजावण्यात आली. सार्वजनिक संस्थांमधील अन्न सुरक्षेबाबत एकसमान अंमलबजावणी व्हावी, या न्यायालयीन तपासणीचा हा परिणाम आहे.

उच्च न्यायालयातील तपासणी आणि बार असोसिएशनची भूमिका

तपासणी उच्च न्यायालय आवारातील तीन कॅन्टीनवर करण्यात आली. यामध्ये बॉम्बे बार असोसिएशन (बीबीए) चालवत असलेले कॅन्टीन, अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (एडब्ल्यूएआय) यांचे कॅन्टीन आणि उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी असलेले कॅन्टीन यांचा समावेश होता. नियामक कारवाई होण्याआधीच बीबीएने स्वतःहून खाद्यपदार्थ व पेयांची सेवा तात्पुरती बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले.

बीबीएने आपल्या अधिकृत परिपत्रकात म्हटले की, संस्थेच्या आवारातील कॅन्टीन व कॉफी विक्रेत्यामार्फत मिळणारी अन्न व पेयसेवा पुढील सूचना मिळेपर्यंत बंद ठेवण्यात येत आहे. हा निर्णय संस्थेने स्वतःहून घेतला असून, ३० जुलै रोजी झालेल्या भेटीनंतर एफडीएकडून कोणतीही प्रतिकूल सूचना किंवा नोटीस मिळाली नसल्याचेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले.

बॉम्बे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ वकील नितीन ठक्कर यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, संस्थेने स्वतःहून कॅन्टीन बंद केले. कॅन्टीन चालकाकडे परवाना आहे की नाही, याबाबत विचारणा केली असता त्याला स्वतःलाही खात्री नव्हती, त्यामुळे कॅन्टीन बंद करण्याची सूचना देण्यात आली. त्याचवेळी एफडीए अधिकारीही पाहणीसाठी आले होते. सुरुवातीला कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असे सांगण्यात आले असले, तरी नंतर नोटीस पाठवण्यात आल्याचे ठक्कर यांनी सांगितले. संबंधित विक्रेता अलीकडेच पॅकबंद पदार्थांऐवजी जागेवरच ताजे अन्न तयार करण्याकडे वळला होता, असेही त्यांनी नमूद केले.

एफडीए अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संबंधित कॅन्टीन चालकाकडून त्याच्याकडे एफएसएसएआय परवाना नसल्याचे लेखी जाहीर करून घेण्यात आले. परवानाच नसल्याने कॅन्टीन निलंबित करता येत नाही, त्यामुळे नोंदणी नसल्याच्या कारणास्तव व्यवसाय बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. नक्की वाचा: महाराष्ट्रात शाळा आणि आजुबाजूच्या परिसरात आता चॉकलेट, चिप्स सह जंक फूड वर बंदी; FDA चा आदेश जारी .

दरम्यान ही तपासणी बुधवारी, २९ जुलै रोजी झालेल्या न्यायालयीन सुनावणीचा परिणाम आहे. या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने खासगी हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्सविरोधात एफडीएकडून निवडक पद्धतीने केली जाणारी कारवाई याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. न्यायालयाच्या खंडपीठाने एफडीएला मंत्रालय व उच्च न्यायालयासह सर्व शासकीय उपाहारगृहांची तपासणी करून, त्याबाबत सविस्तर अहवाल व्हिडिओ पुराव्यासह सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

राज्यभरातील शासकीय आस्थापनांमधील नियमांचे पालन तपासण्याच्या या व्यापक मोहिमेचा एक भाग म्हणून, एफडीएने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कॅन्टीनलाही व्यवसाय बंद करण्याची नोटीस बजावली आहे.