Maharashtra: महाराष्ट्रातील शेतकरी अद्याप पीक नुकसान भरपाईच्या प्रतिक्षेत

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना (Maharashtra Farmer) खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानीच्या भरपाईचे 516.34 कोटी रुपये अद्याप मिळालेले नाहीत. या रकमेचा काही भाग सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन विमा कंपन्यांकडून देय आहे, ज्यांनी अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केलेली नाही. अधिकृत आकडेवारीनुसार, विमा कंपन्यांनी 2,384.95 कोटी रुपयांच्या एकूण मोजलेल्या नुकसान भरपाईपैकी  1,868.64 कोटी रुपये दिले आहेत. या पावसाळ्यात राज्यातील शेतकर्‍यांना पावसाचे मोठे अंतर तसेच कापणीच्या काळात अतिवृष्टी दिसून आली. मान्सूनच्या माघारीच्या काळात पाऊस असाधारणपणे जोरदार होता आणि शेतकऱ्यांनी पिकांचे नुकसान झाल्याचे सांगितले.

विमा कंपन्यांना 53,40,336 वैध सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. यापैकी 33,24,330 सूचना स्थानिक हवामानाच्या नुकसानासाठी, 17,57,795 मध्य-हंगामी नुकसानासाठी आणि 5,73,791 सूचना कापणीनंतरच्या नुकसानासाठी होत्या. 17 जिल्ह्यांमधून मिडसीझन विरोधक नोंदवले गेले परंतु अकोला, अमरावती आणि सोलापूर येथील विमा कंपन्यांनी दाव्यांवर आक्षेप घेतला. हेही वाचा G-20 Meeting: G20 कार्यक्रमापूर्वी मुंबईच्या झोपडपट्ट्या चादरीने झाकल्या, मुंबईचे वास्तव लपविण्याचा प्रयत्न केल्याचा रहिवाशांचा आरोप

या तिन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना हे प्रकरण लवकरात लवकर सोडवण्यास सांगितले होते. कापणीनंतरच्या नुकसानासाठी सर्वात कमी दावे प्राप्त झाले. आकडेवारीचे विश्लेषण दर्शविते की दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी एकट्या शेतकर्‍यांना 315.25 कोटी रुपये देणे बाकी आहे. स्थानिक विरोधकांशी संबंधित बहुतेक दावे खरीपाच्या पहिल्या काही महिन्यांत झाले.

अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कंपन्यांनी सर्वेक्षण प्रक्रियेतील विविध विसंगतींचा उल्लेख करत तांत्रिक कारणांमुळे दावे भरण्यास विलंब होतो. विशेष म्हणजे वेळेवर सर्वेक्षण झाले असून, वेळेवर पैसे देण्याबाबत कृषी आयुक्तांनी वारंवार पाठपुरावा केला आहे. प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) ला त्यांच्या पिकांचा नुकसानीपासून विमा काढण्यासाठी ही योजना घेणार्‍या शेतकर्‍यांच्या पसंतीस उतरले आहे. हेही वाचा Mumbai One Avighna Park Fire: मुंबई मध्ये अविघ्न पार्क इमारतीमध्ये पुन्हा आग; शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा अंदाज (Watch Video)

कमी प्रीमियम शेतकऱ्यांना भरावा लागला आणि त्यांना मिळणारे 70 टक्के कव्हर पाहता ही योजना शेतकऱ्यांसाठी यशस्वी ठरली आहे. नुकसान भरपाई देण्यास विलंब झाल्यामुळे त्यांच्या पिकांचा विमा उतरवण्याचा संपूर्ण उद्देशच फसल्याचे शेतकरी सांगतात. विमा कंपन्यांना देय देण्यास विलंब झाल्याबद्दल वारंवार टीका होत आहे आणि त्यांनी हे प्रकरण उच्च अधिकार्‍यांकडे देखील उचलले आहे.