कोरोना व्हायरसमुळे संकटात सापडलेल्या उद्योगांना दिलासा: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाद्वारे आकारण्यात येत असलेल्या विविध शुल्क आकारणीस 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाद्वारे (Maharashtra Industrial Development Corporation) आकारण्यात येत असलेल्या विविध शुल्क आकारणीस 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांनी जाहीर केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कोरोना व्हायरस (Coronavrius) संकटात सापडलेल्या उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

लॉकडाऊन (Lockdown) कालावधीत ज्यांना रक्कम भरणे शक्य झाले नाही, त्यांच्याकडून विलंबशुल्क वसूल केले जाणार नाही. याशिवाय भूखंडाचा विकास कालावधी, वाढीव विकास कालावधी संपलेल्यांना सवलत मिळणार आहे. यासंबधीचा अधिकार संबंधित प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याचेही सुभाष देसाई यांनी सांगितले आहे. (हेही वाचा - धारावीत आज 17 जणांना कोरोना विषाणूची लागण; एकूण कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 2106 वर पोहोचला)

लॉकडाऊनमुळे कंपन्या बंद असल्याने लघु उद्योजकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे त्यांना शासनाने मदत करावी, अशी मागणी अनेक उद्योजक संघटनांकडून होत होती. अनेक लघु उद्योजकांनी बँकांचे कर्ज घेऊन, काहींनी आपली मालमत्ता विकून उद्योग उभे केले आहेत. मात्र, आर्थिक मंदीमुळे या उद्योजकांच्या उत्पादनात घट झाली आहे. याशिवाय विविध कर भरावे लागल्याने उद्योजक हवालदिल झाले होते. परंतु, आता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाद्वारे आकारण्यात येत असलेल्या विविध शुल्क आकारणीस 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे.