Court On Praveen Darekar: जुन्या रेकॉर्डवरील पुरावे दरेकरांचा गुन्ह्यात सहभाग दर्शवते, मुंबई सत्र न्यायालयाची माहिती

भाजप नेते प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar) यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना, मुंबई सत्र न्यायालयाने (Mumbai Sessions Court) असे निरीक्षण नोंदवले की, रेकॉर्डवरील सामग्री प्रथमदर्शनी गुन्ह्यातील आरोपी आणि गुन्ह्यातील लाभार्थी यांचा सहभाग दर्शवते. दरेकर ज्या मजूर सोसायटीचे सभासद असल्याचा दावा करत होते, ती त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावरून काम करत नाही, याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. शनिवारी उपलब्ध झालेल्या सविस्तर आदेशात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केल्यास तपासाला मोठा फटका बसेल आणि कटाचा उलगडा होण्याच्या शक्यतेला बाधा येईल. परिणाम म्हणून सार्वजनिक हितालाही फटका बसेल, न्यायाधीश म्हणाले.

आम आदमी पक्षाचे नेते धनंजय शिंदे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे बोरिवली पूर्वेतील मागाठाणे येथील 52 वर्षीय भाजप नेत्यावर 14 मार्च रोजी मुंबईतील एमआरए मार्ग पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. सहकारी संस्था, मुंबईच्या सहनिबंधकांनी दिलेल्या आदेशाच्या आधारे शिंदे यांनी आरोप केला की, दरेकर हे कामगार संस्थेचे सभासद होण्यासाठी पात्र नाहीत. तरीही त्यांनी मुंबई सेंट्रल कंपनीच्या संचालकपदासाठी अर्ज भरला. हेही वाचा Nagpur: पेट्रोल पंपचालकाकडून लाखोंची वसुली केल्याप्रकरणी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या तीन अधिकाऱ्यांना लाच घेताना CBIने केली अटक

कामगार मतदारसंघातून ऑपरेटिव्ह बँक. ते सहकारी बँकेचे अध्यक्ष बनले आणि 2011 ते 2021 पर्यंत 10 वर्षे ते या पदावर होते. न्यायालयाने नमूद केले की, सहकार विभागाच्या चौकशी अहवालात असे दिसून आले आहे की, प्रतिज्ञा मजूर सोसायटीची नोंदणी 1994 साली झाली. तीन वर्षांनंतर दरेकर हे तिचे सभासद झाले, परंतु सहकार विभागाने केलेल्या तपासणीत त्यांच्या सभासदत्वाची नोंद झाली. ते मुसळधार पावसामुळे खराब झाले असे सांगून उपलब्ध केले गेले नाही.

तपासणीत पुढे असे दिसून आले की उक्त सोसायटीकडे कामाचे वितरण रजिस्टर नव्हते. एप्रिल 2017 मध्ये 30 दिवस, नोव्हेंबर 2017 मध्ये 20 दिवस आणि डिसेंबर 2017 मध्ये 10 दिवस हजेरी दाखवून दरेकर यांना कामगार कामासाठी ₹ 25,750 ची रक्कम रोख स्वरूपात अदा करण्यात आली. अर्जदाराने पर्यवेक्षक म्हणून उपस्थिती रजिस्टरवर स्वाक्षरी केली आहे. गुन्ह्यात अर्जदाराचा सहभाग दर्शविण्यासाठी प्रथमदर्शनी साहित्य आहे. तो कथित गुन्ह्याचा थेट लाभार्थी आहे, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.

खोटेपणाचा आरोप प्रतिज्ञा कामगार सोसायटीमधील अर्जदाराच्या सदस्यत्वासंदर्भात तयार केलेल्या रेकॉर्डवर आधारित आहे. दिलेल्या पत्त्यावर सदर सोसायटी कार्यरत नव्हती. खटल्याच्या विचित्र तथ्यांमध्ये, माझ्या विचारात, अर्जदाराने अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यासाठी प्रथमदर्शनी केस केली नाही, कोर्ट पुढे म्हणाले.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 26, 2022 07:27 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).