CM Uddhav Thackeray Election Affidavits: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यटणमंत्री आदित्य ठाकरे, खासदार सुप्रिया सुळे यांचे निवडणूक प्रतिज्ञापत्र तपासण्याबाबत निवडणूक आयोगाची CBDT कडे विनंती
अनिल परब यांनी म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री आणि पर्यटनमंत्री या दोघांचेही प्रतिज्ञापत्र योग्य आहे. त्यात कोहीही चुकीचे नाही. अशा पद्धतीची पडताळणी करणे ही नियमीत प्रक्रिया आहे. त्यामुळे त्याला विशेष असे महत्त्व नाही.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackera), पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे ( Supriya Sule) यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याची तक्रार एका अधिकार (RTI) कार्यकर्त्याने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत निवडणूक आयोगाने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) यांना प्रतिज्ञापत्रांची पडताळणी करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे. इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने याबाबत वृत्त दिले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीची सत्यता तपासावी अशी विनंती आयोगाने CBDT कडे केली आहे.
एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने निवडणूक आयोगाकडे एक महिनाभरापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दिली होती. या तक्रारीबाबत निवडणूक आयोगाला स्मरणपत्रही मिळाले होते. त्यानुसार दखल घेत निवडणूक आयोगाने CBDTकडे विचारणा केली आहे. निवडणूक आयोगाने सीबीडीटीकडे केलेल्या विचारणेमध्ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात जाहीर केलेल्या मालमत्ता आणि कर्जाची पडताळणी करण्याबाबत सांगण्यात आल्याचे समजते. निवडणूक आयोगाने जून 2020 च्या 16 तारखेला भूमिका जाहीर करत म्हटले होते की, लोकप्रतिनिधींच्या खोट्या प्रमाणपत्रांबाबत जर तक्रारी आल्या तर निवडणूक आयोग त्याची गंभीर दखल घेईल. (हेही वाचा, Bihar Assembly Election 2020: बिहारमध्ये एकूण 240 पैकी 136 आमदार विविध गुन्ह्यात आरोपी)
दरम्यान, राज्याचे परिवहन मंत्री आणि शिवेसना आमदार अॅड. अनिल परब यांनी म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री आणि पर्यटनमंत्री या दोघांचेही प्रतिज्ञापत्र योग्य आहे. त्यात कोहीही चुकीचे नाही. अशा पद्धतीची पडताळणी करणे ही नियमीत प्रक्रिया आहे. त्यामुळे त्याला विशेष असे महत्त्व नाही.
दुसऱ्या बाजूला अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे की, अशा प्रकारच्या प्रक्रिया नियमीत घडत असतात. त्याला विशेष महत्त्व देण्याची गरज नाही.