कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात सामान्य नागरिकांचा प्रवेश निषिद्ध; मंत्र्यांनाही पाळावे लागणार काही नियम, घ्या जाणून

भारतात कोरोना विषाणूच्या (Corona Virus) उद्रेकाचा सर्वात जास्त फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार (Maharashtra Government) अनेक उपाय योजना राबवत आहे. सरकारने सध्या जमावबंदीचा आदेश काढला आहे, तसेच खासगी कंपन्यांनाही आपल्या किमान 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची परवानगी देण्याचे आदेश दिले आहेत. अशात आता मंत्रालयामधील (Mantralaya) सामान्य नागरिकांचा प्रवेश निषिद्ध करण्यात आला आहे. कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रतिबंधक उपाय म्हणून, सामान्य नागरिकांना मंगळवारपासून मंत्रालयात प्रवेश मिळू शकणार नाही.

पुढील आदेश येईपर्यंत व्हिझीटर पास व्यवस्थापन यंत्रणेला स्थगिती देण्यात येणार आहे, असे राज्य गृह खात्याच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. सोबतच मंत्री किंवा राज्यमंत्री यांना भेटू शकतील अशा व्हीआयपी पाहुण्यांच्या संख्येवरदेखील निर्बंध घातले गेले आहेत. मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यासाठी ही संख्या 10 पर्यंत मर्यादित असे, तर मुख्य सचिव आणि इतर विभाग प्रमुखांसाठी ही संख्या पाच असणार आहे. बाहेरून येणाऱ्या ज्या लोकांनी विमानतळावर प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी केली आहे आणि त्यात ज्यांचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला आहे अशा लोकांनाच मंत्रालयात प्रवेश मिळू शकेल.

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील कामकाजाबाबत काही नियम घालण्यात आले आहेत. यामध्ये, आवश्यकता नसल्यास मंत्री बैठकी बोलावू शकत नाहीत. सर्व महत्वाच्या बाबी त्वरित ईमेल केल्या जातील. मंत्रालयाच्या एन्ट्रीजवळ बाहेरून येणारी सर्व पत्रे एकत्र केले जातील व ती नंतर मंत्रालयात पोहोच होतील. कुरिअर मुलांना मंत्रालयात जाऊ दिले जाणार नाही. परिपत्रकात नमूद केले आहे की, प्रादेशिक कार्यालयांमधून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही परवानगी दिली जाणार नाही. परंतु खासगी कार्यालयांप्रमाणे मंत्रालयातील कर्मचार्‍यांसाठी तसेच बीएमसी, रेल्वे, वाहतूक, दूरध्वनी आणि इंटरनेट कंपन्यांसह काम करणाऱ्या लोकांसाठी घरून काम करण्याची मुभा नसेल.