Dry Drought In Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार कडून राज्यात 265 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त असल्याचे अधिकृतरित्या जाहीर केले आहे. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, हे प्रमाण राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या तब्बल ७४ टक्के इतके असून, यंदाच्या हंगामात राज्यातील बहुतांश भागाला पावसाच्या तुटीचा मोठा फटका बसल्याचे यातून स्पष्ट होते. जाहीर झालेल्या दुष्काळात मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील तालुक्यांचा समावेश आहे.

दुष्काळग्रस्त भागात जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचं पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत आणि परीक्षा शुल्कात माफी अशा उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. पाणी, चारा आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.  नक्की वाचा: Dry Drought In Maharashtra: महाराष्ट्रामध्ये जाहीर दुष्काळात ट्रिगर-1 म्हणजे काय? शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलती मिळणार? 

दुष्काळाची व्याप्ती

शासकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील जवळपास तीन चतुर्थांश भूभाग यंदा दुष्काळाच्या छायेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये यंदाच्या खरीप हंगामात सरासरीपेक्षा खूपच कमी पाऊस झाल्याने पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने संबंधित तालुक्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना अधिकृतरित्या दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहे.

महाराष्ट्रातील दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेले तालुके कोणते?

दुष्काळ घोषित करण्यामागील पार्श्वभूमी

गेल्या काही आठवड्यांपासून राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी १८ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून, औपचारिक प्रक्रियेची वाट न पाहता तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. राज्यात या हंगामात केवळ ७४८ मिलिमीटर इतकाच पाऊस नोंदवला गेल्याचे पवार यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले होते.

त्यापाठोपाठ आमदार रोहित पवार यांनीही १९ सप्टेंबर रोजी सोशल मीडियावरून सरकारवर टीका करत, शेजारील कर्नाटक राज्याने आधीच १२४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असताना महाराष्ट्र सरकार मात्र यात विलंब करत असल्याचा आरोप केला होता. जिल्हानिहाय सरासरी पावसाऐवजी तालुकानिहाय पर्जन्यमानाच्या आधारे दुष्काळाचे मूल्यांकन करावे, अशी मागणीही रोहित पवार यांनी याआधी केली होती, कारण एकाच जिल्ह्यात काही तालुक्यांना पुरेसा पाऊस मिळत असताना शेजारील तालुके मात्र तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.

शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि आगामी उपाययोजना

प्रदीर्घ काळ राहिलेल्या कोरड्या हवामानामुळे यंदाच्या खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. आता अधिकृत घोषणा झाल्याने संबंधित तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई, वीज बिलात सवलत, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा तसेच चारा छावण्यांसारख्या मदत उपाययोजना राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ नुसार पुढील मदतीबाबतचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीमार्फत घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रात दरवर्षी पावसाळ्यानंतर पर्जन्यमानाच्या आधारे तालुकानिहाय दुष्काळाचे मूल्यांकन केले जाते. यापूर्वीही राज्यात अनेकदा अशा प्रकारे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे, मात्र यंदाची २६५ तालुक्यांची आकडेवारी ही अलीकडच्या वर्षांतील सर्वाधिक व्यापक दुष्काळ घोषणांपैकी एक मानली जात आहे. या घोषणेमुळे केंद्र सरकारकडूनही आर्थिक मदतीची मागणी करण्याचा मार्ग राज्य सरकारसाठी खुला झाला आहे.