सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा दिवस! शिवसेनेच्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत, राजकीय ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी

महाराष्ट्रातील सत्तानाट्याला आज महिना पूर्ण झाला आहे. महाविकास आघाडीला तिलांजली देत शिवसेना आमदार, अपक्ष आमदार असे मिळून 50 जण बाहेर पडले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाले आणि राज्यात एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)-देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचे सरकार आले. दरम्यान या सार्‍या सत्तांतरानंतर शिवसेनेकडूनही बंडखोरांविरूद्ध कारवाई करत 16 जणांना अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली आणि आता त्याविरूद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. आज (20 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांसह एकूण 3 जणांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. त्याकडेच अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.

सध्या एकनाथ शिंदे यांच्यासह आमदार, खासदार आणि नगरसेवक, पदाधिकारी यांचा पाठिंबा आहे. आज न्यायालयात 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नोटिशीला शिंदे गटाने दिलेल्या आव्हानावर चर्चा होणार आहे. यासोबतच सरकार कायदेशीर आहे का? शिंदे आणि ठाकरे गट यांच्यापैकी कुणाचा गटनेता, प्रतोद वैध यावर देखील निर्णय होण्याची शक्यता आहे. Shiv Sena: राहुल शेवाळे लोकसभेतील शिवसेना गटनेते, भावना गवळी चिप व्हीप- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे .

राजकीय ओबीसी आरक्षण

महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन न्यायालय 27 टक्के ओबीसी आरक्षण मान्य करणार का? याकडे ही राज्याचे लक्ष लागले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूरसह 20 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदांमधल्या ओबीसी आरक्षणाचंही भवितव्य अवलंबून आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टानं ज्या ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करायला सांगितलं आहे, त्याच आधारावर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय हा रिपोर्ट असल्याचा सरकारचा दावा आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः दिल्लीमध्ये दाखल झाले होते. त्यांनी या दोन्ही प्रकरणांमध्ये जातीने लक्ष दिले असल्याची माहिती समोर दिली आहे.