31 मार्च 2022 पर्यंत दाखल करण्यात आलेले सर्व कोविड-संबंधित खटले मागे घेण्याचे निर्देश; सरकारचा मोठा निर्णय
सरकारने सांगितले की, खालील अटींची पूर्तता केलेल्यांचे खटले मागे घेतले जावेत- अ) सरकारी नोकर आणि फ्रंटलाईनवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यां हल्ले केले नसावेत आणि ब) 50,000 पेक्षा जास्त खाजगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले नासावे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) एक महत्वाचा निर्णय घेत, 31 मार्च 2022 पर्यंत दाखल करण्यात आलेले सर्व कोविड-संबंधित खटले मागे घेण्याचे उच्च पोलीस अधिकार्‍यांना निर्देश दिले आहेत. मात्र यासाठी सरकारने कोणती प्रकरणे मागे घ्यावीत आणि कोणती घेऊ नयेत याचे निकष ठरवून दिले आहेत. कोरोनाव्हायरसच्या प्रादुर्भावानंतर राज्य सरकारने साथीचे रोग प्रतिबंधक आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू केला होता.
त्यावेळी राज्य लॉकडाऊनमध्ये होते व या लॉकडाऊनच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर भारतीय दंड संहितेच्या 188 आणि इतरांसह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यांमुळे अनेक नागरिकांना समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने सरकारने 21 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या पत्रात प्रकरणे मागे घेण्याचे आदेश दिले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील एमव्हीए सरकारने हे गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केली होती, ज्याची आता शिंदे-फडणवीस सरकार अंमलबजावणी करत आहे.
पत्रात लिहिले आहे, ‘साथीच्या काळात प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे खालील विविध कलमांतर्गत दाखल केलेले खटले मागे घेण्यासाठी कायदेशीर कारवाई केली जावी- अ) आयपीसी कलम 188 अंतर्गत दाखल केलेले दावे, किंवा ब) साथीच्या रोग प्रतिबंधक/आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कलम 188 आयपीसीसह दाखल खटले किंवा c) साथीच्या रोग प्रतिबंधक/आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कलम 188 च्या समावेशासह आयपीसीच्या 269 किंवा 270 किंवा 271 अंतर्गत दाखल प्रकरणे किंवा ड) आयपीसीच्या कलम 188, महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम 37 सह कलम 135 अंतर्गत दाखल गुन्हे.’ (हेही वाचा: 'हिम्मत असेल तर महिन्याभरात मुंबई महापालिकेची व महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक घेऊन दाखवा'; उद्धव ठाकरे यांचे अमित शहांना आव्हान)
सरकारने सांगितले की, खालील अटींची पूर्तता केलेल्यांचे खटले मागे घेतले जावेत- अ) सरकारी नोकर आणि फ्रंटलाईनवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यां हल्ले केले नसावेत आणि ब) 50,000 पेक्षा जास्त खाजगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले नासावे. खटले मागे घेण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस उपायुक्त आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल, अशीही सरकारने घोषणा केली आहे.