Dharavi Redevelopment Project: पुढच्या वर्षी जूनपासून सुरु होणार मुंबईचा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प; जाणून घ्या प्रकल्पाची खास वैशिष्ट्ये

नुकतेच अदानी समूहाने (Adani Group) 259 हेक्टरचा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (Dharavi Redevelopment Project) तब्बल 5,069 कोटींची बोली लावून प्राप्त केला. आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी सुधारण्याचे काम सहा महिन्यांत सुरू व्हावे यासाठी औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी अदानी समूह आणि सरकार रात्रंदिवस काम करत आहेत. धरावी परिसर हा इथल्या अनेक लघुउद्योगांसाठी ओळखला जातो, म्हणूनच आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीच्या सुधारणेचा हा प्रकल्प राबविण्याबाबत सरकार अजूनही उदासीन असल्याचे संकेत अधिकाऱ्यांकडून मिळाले आहेत. परंतु पुढच्या वर्षी जूनमध्ये हा प्रकल्प सुरु होण्याची शक्यता आहे.

सध्या सुमारे 2.5 चौरस किलोमीटरवर पसरलेल्या 6.5 लाख झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सात वर्षांच्या कालावधीसह संपूर्ण 20,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी अदानी समूहाने बोली लावली होती. डिझाइन प्लॅनमध्ये रस्ते आणि सांडपाणी, घरे आणि भौतिक पायाभूत सुविधांसोबतच रुग्णालये आणि खेळाच्या मैदानासारख्या सामाजिक पायाभूत सुविधांचा समावेश असेल.

अदानी समूहाबाबत सरकारने तांत्रिक पात्रता पूर्ण करून नंतर निविदा मागवल्या आहेत. सरकार एकूण 20,000 कोटी रुपयांपैकी 100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे; बाकीचे बाजारातून उभे करावे लागतील. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत सरकार त्यात भागीदार राहील. राज्य सरकार आणि धारावी यांनी राज्य समर्थन करारावर स्वाक्षरी केली. संचालक म्हणून सरकारी अधिकारी धारावीतील लोकांना मदत व मार्गदर्शन करतील. डेव्हलपरसोबतच सरकारचाही या प्रलाप्मध्ये मोठा सहभाग असणार आहे. येत्या सहा महिन्यांत हे काम सुरू होणे अपेक्षित आहे.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा एक अवघड प्रकल्प आहे. या ठिकाणी विविध समुदाय एकत्र राहत आहेत. इथे औद्योगिक आस्थापने, झोपडपट्ट्या तर आहेतच परंतु झोपडपट्टी नसलेले क्षेत्रही धारावी परिसरामध्ये आहे. लाखो लोक इथे वास्तव्य करत आहेत. म्हणूनच या प्रकल्पासमोर मोठी अनेक आव्हाने आहेत. धारावी हा जगातील सर्वात मोठा नागरी नूतनीकरण प्रकल्प आहे. प्रकल्पाची बोली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तब्बल 14 वर्षे लागली.

या प्रकल्पाच्या वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे ‘Hire Purchase’ योजना. योजनेमुळे लोकांना घर भाड्याने घेता येईल आणि नंतर ते खरेदी करता येते. या योजनेतून, जे लोक धारावीमध्ये घर घेण्यास पात्र नाहीत, कारण ते 2011 नंतर स्थलांतरित झाले आहेत, त्यांना लाभ मिळू शकतो. अशा व्यक्ती प्रथम भाड्याने घर घेऊ शकतात आणि नंतर ते खरेदी करू शकतात. (हेही वाचा: ट्रान्सजेंडर उमेदवारांना दिलासा! कॉन्स्टेबल पदासाठी 4 डिसेंबरपर्यंत 'Third Gender' पर्याय उपलब्ध करण्याचे MAT चे राज्याला निर्देश)

दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की- ते सर्व पात्र लोकांना सध्याच्या योजनेपेक्षा 30 टक्के जास्त रक्कम देण्याचा प्रयत्न करतील. झोपडपट्टी नसलेल्या भागांसाठी वेगवेगळ्या योजना असतील. 2000 ते 2011 दरम्यान धारावीत राहणाऱ्या लोकांना बांधकामाच्या खर्चावरच घरे दिली जातील. जे लोक 2011 नंतर धारावीबाहेर गेले, त्यांना धारावीच्या बाहेर पीएपी मिळेल. त्यांना धारावीजवळ जागा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.