Development Works Dues: राज्यातील कंत्राटदारांचा 89,000 कोटींच्या थकबाकीबाबत महाराष्ट्र सरकारला न्यायालयात खेचण्याचा निर्णय; विकासकामांवर होऊ शकतो परिणाम
ही थकबाकी गेल्या वर्षी जुलै 2024 पासून प्रलंबित आहे, आणि यामुळे राज्यातील रस्ते, पाणीपुरवठा, सिंचन आणि ग्रामीण विकास यासारख्या प्रकल्पांवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे. ही रक्कम गेल्या काही वर्षांत हळूहळू जमा झाली आहे, परंतु 2024 च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सरकारने पाच वर्षांचे टेंडर एकाच वर्षात जारी केल्याने ही समस्या गंभीर झाली.
महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनी (Contractors) राज्य सरकारविरुद्ध कायदेशीर लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी 89,000 कोटी रुपयांची थकबाकी न भरल्याबद्दल महाराष्ट्रातील कंत्राटदार, राज्य सरकारविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत आहेत. कंत्राटदार संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करण्याची घोषणा केली आहे. शुक्रवारी ठाण्यात झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटना आणि राज्य अभियंता संघटना यांनी ठाण्यात राज्यस्तरीय बैठक घेतली, यामध्ये थकबाकीबाबत सरकारला न्यायालयात खेचण्याचा निर्णय झाला.
कंत्राटदार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मिलिंग भोसले म्हणाले की, सरकारकडून आमचे प्रलंबित पेमेंट सुमारे 89,000 कोटी रुपये असताना, राज्य सरकार केवळ 4,000 कोटी रुपये देत आहे. दोन्ही संघटना गेल्या वर्षापासून सरकारकडून त्यांच्या थकबाकीची मागणी करत आहेत. फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांना पत्र लिहून जुलै 2024 पासून विविध विभागांकडून 89,000 कोटी रुपयांचे देयके अदा न केल्यामुळे सर्व चालू पायाभूत सुविधांची कामे थांबवण्याचा इशारा दिला होता. राज्यभर टप्प्याटप्प्याने कामे थांबवूनही, कंत्राटदारांना अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत.
ही थकबाकी गेल्या वर्षी जुलै 2024 पासून प्रलंबित आहे, आणि यामुळे राज्यातील रस्ते, पाणीपुरवठा, सिंचन आणि ग्रामीण विकास यासारख्या प्रकल्पांवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे. ही रक्कम गेल्या काही वर्षांत हळूहळू जमा झाली आहे, परंतु 2024 च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सरकारने पाच वर्षांचे टेंडर एकाच वर्षात जारी केल्याने ही समस्या गंभीर झाली. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रचंड दबाव आला, आणि बिलांची पूर्तता रखडली. कंत्राटदारांचा असा दावा आहे की, सरकारच्या या विलंबामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे, आणि अनेक लहान कंत्राटदार कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत.
कंत्राटदारांच्या या थकबाकीमध्ये राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) कडून 46,000 कोटी रुपये, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाअंतर्गत जल जीवन मिशनकडून 18,000 कोटी रुपये, ग्रामीण विकास विभागाकडून 8,600 कोटी रुपये, पाटबंधारे विभागाकडून 19,700 कोटी रुपये आणि डीपीडीसी, आमदार निधी आणि खासदार निधी अंतर्गत केलेल्या कामांसाठी 1,700 कोटी रुपये समाविष्ट आहेत. मार्चमध्ये जारी केलेले 4,000 कोटी रुपये एकूण थकबाकीच्या फक्त 5 टक्के होते आणि कंत्राटदारांना इतक्या कमी रकमेवर कामे सुरू ठेवणे अशक्य होते, असे मिलिंग भोसले म्हणाले. (हेही वाचा: CM’s Medical Assistance Fund: ठाण्यात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून 4.75 लाख रुपयांचा अपहार; 3 डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल)
जर बिलाची रक्कम दिली गेली नाही, तर कोणताही कंत्राटदार काम करू शकणार नाही. यामुळे राज्यात विकासकामे निश्चितच ठप्प होतील, असेही भोसले यांनी सांगितले. त्यांनी असेही म्हटले की, मुख्यमंत्र्यांसह एकही मंत्री याबद्दल बोलण्यास तयार नाही. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी फेब्रुवारीमध्ये सांगितले होते की, त्यांनी थकबाकीसाठी आठवडाभर संपावर असलेल्या कंत्राटदारांसाठी लवकरात लवकर 10,000 कोटी रुपये देण्याची मागणी केली होती. मिलिंद भोसले म्हणाले की, आश्वासने देऊनही, गेल्या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने फक्त 1,500 कोटी रुपयेच जारी केले आहेत. सर्व विभागांकडून फक्त 4,000 कोटी रुपयेच जारी केले आहेत. सरकारकडे पैसे नाहीत आणि मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांसोबतच्या आमच्या बैठका होऊनही, आम्हाला आश्वासनांशिवाय काहीही मिळाले नाही.