पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती बरखास्त, जिल्हाधिकारी नवे प्रशासक; राज्य सरकारचे अध्यादेश जारी
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती यांच्याकडे साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक पीठ असलेली करवीर निवासीनी महालक्ष्मी मंदिर, ज्योतिबा मंदिर यांच्यासह 30 हजारापेक्षा अधिक मंदिरं पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या ताब्यात होती.
महाराष्ट्रात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती (Devasthan Management Committee, Western Maharashtra) बरखास्त करण्याचा निर्णय आज राज्य सरकारने घेत जिल्हाधिकार्यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. दरम्यान सरकारचा हा निर्णय राज्यात भाजपाला धक्का मानला जात आहे. भाजपाचे महेश जाधव हे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष होते. यासोबतच समितीचे सदस्य देखील भाजपाचे होते. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती यांच्याकडे साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक पीठ असलेली करवीर निवासीनी महालक्ष्मी मंदिर, ज्योतिबा मंदिर यांच्यासह 30 हजारापेक्षा अधिक मंदिरं पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या ताब्यात होती.
सध्या महाराष्ट्रातील कोरोना परिस्थिती पाहता राज्य सरकारने निर्बंध कडक करत सारी देवस्थानं भाविकांना दर्शनासाठी बंद केली आहेत. त्यामुळे आता 17 एप्रिल दिवशी होणारी जोतिबाची चैत्र यात्रा याबाबतचा निर्णय जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या हातामध्ये आहे. पण दिवसागणिक वाढणारी कोरोना रूग्णसंख्या पाहता आता ही यात्रा देखील अन्य यात्रांप्रमाणेच रद्द होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान नवरात्रीमधील, किरणोत्सवातील धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन हे या मंदिर समितीकडून करण्यात येत होते पण आता त्याचे निर्णय जिल्हाधिकारी घेणार आहे. कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिरामध्ये भाविकांना संध्याकाळी 6 नंतर दर्शन नाही; वाढत्या कोरोना रूग्णांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय.
राजकीय वर्तुळामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय हा भाजपाला राज्यांत शह देण्याचा प्रयत्न असल्याचं सांगितलं जात आहे. कारण कोल्हापूर हा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचा जिल्हा आहे. त्यामुळे येथेच भाजपाला दणका देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.