Pune: पीएमसी चालवण्यासाठी राज्य सरकारने प्रशासक नेमल्याबद्दल नगरसेवक चिंतेत

14 मार्च रोजी पुणे महानगरपालिकेची (PMC) सत्ता प्रथमच प्रशासकाच्या हाती गेली. कारण त्याच दिवशी सर्वसाधारण सभेचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. राज्य सरकारने महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची नागरी संस्थेसाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली असताना, माजी नगरसेवक बेकायदेशीर कार्यवाही होऊ नयेत यासाठी प्रशासकाला दिलेल्या अधिकारांमध्ये सुधारणा करू इच्छित आहेत. एखाद्या नागरी संस्थेसाठी प्रशासकाद्वारे राज्य करणे म्हणजे काय आणि त्याचा सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर काय परिणाम होऊ शकतो. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 नुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) नागरी संस्थांच्या निवडणुका सर्वसाधारण सभेचा विद्यमान कार्यकाळ संपण्यापूर्वी घ्याव्या लागतात.

तथापि, सध्या सुरू असलेल्या साथीच्या रोगामुळे नागरी निवडणुकीच्या तयारीला अडथळा निर्माण झाला. 14 मार्चपूर्वी निवडणुका घेण्यास विलंब झाला होता, जो 2017 मध्ये निवडून आलेल्या सर्वसाधारण सभेच्या पंचवार्षिक कार्यकाळाचा शेवटचा दिवस होता. राज्य निवडणूक आयोगाने काही महिन्यांपूर्वी नागरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली होती, परंतु नंतर इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील आरक्षण मागे घेण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला कारण योग्य प्रक्रिया पाळली गेली नाही, ज्यामुळे तो राजकीय मुद्दा बनला. हेही वाचा Maharashtra Assembly Budget Session: पुढील 3 महिन्यांसाठी वीजतोडणीला तूर्तास स्थगिती; उर्जामंत्री नितिन राऊत यांची घोषणा

कोणत्याही निवडणूक प्रभागातील स्थानिक नगरसेवक हा नागरी समस्या मांडण्यासाठी नागरिकांसाठी संपर्काचा बिंदू असतो. जो नंतर वॉर्ड ऑफिस किंवा नागरी विभागांशी समन्वय साधून त्या सोडवतात. नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीमुळे आता सर्व नागरिकांनी वॉर्ड कार्यालये आणि महापालिका आयुक्तांकडे स्वतःहून समस्या मांडणे अपेक्षित आहे. त्याचा नागरी प्रशासनावर भार पडणार आहे आणि नागरी समस्या सोडवण्यासाठी नागरी प्रशासनावर त्यांची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी दबाव निर्माण केला जाईल.

सिंहगड रोड परिसरातील भाजपच्या माजी नगरसेविका प्रसन्ना जगताप म्हणाल्या, पीएमसीने नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आपल्या नागरी कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले पाहिजे. नागरिकांनी त्यांच्याशी संपर्क साधावा आणि त्यांच्या समस्या जसे की, पाणी टंचाई, गळती, ड्रेनेज समस्या, घनकचरा व्यवस्थापन समस्या इत्यादींचे निराकरण करण्यासाठी सर्व जबाबदार कर्मचारी सदस्यांचे मोबाईल फोन नंबर सार्वजनिक केले जावेत.

महापालिकेच्या अधिकारांचा वापर करणाऱ्या आणि कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या प्रशासनाला स्थायी समितीसह अन्य समित्यांचे कामकाज बिनबोभाट ठेवण्याची भूमिका पार पाडावी लागणार आहे. नागरिकांच्या व्यापक हितासाठी नागरी कर्तव्ये पार पाडली जावीत यासाठी सल्लागार समिती नेमण्याची शक्यता आहे. या सल्लागार समितीमध्ये राज्य सरकारने शिफारस केलेले सदस्य असू शकतात.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)