Coronavirus in Akola District: 'कोरोना नियम पाळण्यात हयगय कराल तर थेट सरपंच पदच जाईल' अकोला जिल्हा प्रशासनाकडून सरपंचांना नाटीस

ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांनाही अशी नोटीस आली आहे. मात्र, तलाठी, ग्रामसेवकांच्या नोटीशीमध्ये केवळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाब म्हटले आहे

Coronavirus | (Photo Credits: Pixabay)

अकोला जिल्हा (Akola District) प्रशासनाने दिलेल्या नोटीशीमुळे अकोला जिल्ह्यातील सरपंच हबकून गेले आहेत. अकोला उपविभागीय अधिकारी डॉ. निलेश अपार यांनी अकोला तालुक्यातील सुमारे 97 गावच्या सरपंचांना (Sarpanch) नोटीस पाठवली आहे. या नोटीशीत कोरोना व्हायरस (Coronavirus) महामारीत कोरोना नियमांचे काटेकोर पालन करण्यास सांगण्यात आले आहेत. या नियमांचे पालन करताना जर हयगय झाल्यास अथवा काही त्रुटी आढळल्यास थेट सरपंच पदावरुन अपात्र करण्याचा इशारा या नोटीशीत देण्यात आला आहे. सरपंचासोबतच ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांनाही ही नोटीस देण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात सरपंच विरुद्ध जिल्हा प्रशासन असा सामना रंगतो की काय अशी शक्यता आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडून आलेल्या नोटीशीबाबत सरपंचांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांनाही अशी नोटीस आली आहे. मात्र, तलाठी, ग्रामसेवकांच्या नोटीशीमध्ये केवळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाब म्हटले आहे. तर सरपंचांवर थेट अपात्रतेची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. हा सरळ सरळ पक्षपातीपणा असल्याचे सरपंचांनी म्हटले आहे. काही सरपंचांना येत्या काळात या नोटीशीमुळे सरपंच विरुद्ध जिल्हा प्रशासन असाही सामना रंगू शकतो, असे वाटते.

दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे आमच्या कामगिरीवरही परिणाम होऊ शकतो. आम्हाला सातत्याने दडपणात काम करावे लागेल. तसेच आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत. त्यामुळे लोकांसोबत अनेक निर्णय आम्हाला लोकांच्या कलाने घ्यावे लागतात. अशा वेळी एखाद्या नियमांची, निर्बंधांची अंमलबजावणी होण्यास विलंब लागू शकतो. तसेच, हा विलंब भविष्यातील दृष्टीकोणातून फायद्याचा ठरु शकतो, असेही काही सरपंच सांगतात. (हेही वाचा, Maharashtra Lockdown Extended: महाराष्ट्रातील लॉकडाऊन 31 मे पर्यंत वाढवला, 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण स्थगित)

Sarpanch , Akola District |

दरम्यान, कोरोना नियमांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या गर्दी टाळणे, नागरिकांना सॅनिटायझरचा वापर आणि हात धुण्यांबाबत जनजागृती करणे असे नियम गाव पातळीवर अनेकदा पायदळी तुडवले जातात. याबाबतची माहितीही पोलिसांना दिली जात नसल्याचे वारंवार पुढे आल्याने प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याचे समजते.