COVID 19 Vaccine Global Tender काढण्याची निर्णय प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात- राजेश टोपे

कोरोना व्हायरस लस खरेदीसाठी जागतीक कंत्राट (COVID 19 Vaccine Global Tender) काढण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आला आहे. या निर्णयाबाबत उद्या (28 एप्रिल) पार पडणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा केली जाईल, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी दिली आहे. ते आयोजित पत्रकार परिषदेत मंगळवारी (27 एप्रिल) बोलत होते. दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनीही आज सांगितले की, उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोविड 19 लस ग्लोबल टेंडर (COVID 19 Vaccine Global Tender) काढण्याबाबत चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल असे म्हटले आहे.

राजेश टोपे यांनी माहिती देताना सांगितले की राज्यातील दीड कोडी नागरिकांचे कोरोना लसीकरण पूर्ण झाले आहे. आता सर्वांना प्रतिक्षा आहे ती 1 मे या दिवसाची. एक मेपासून 18 वर्षांवरील नागरिकांसाठी लसीकरण करण्यात येणार आहे. मात्र, नागरिकांनी लगेच लसीकरणासाठी झुंबड उडवू नये. खरं तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतू, त्यासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लसच उपलब्ध नाही. सध्यातरी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लसीचे डोस उपलब्ध असल्याची माहिती नाही. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण कसे करायचे हा केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर इतरही सर्व राज्यांसमोर प्रश्न कायम आहे. राज्यातील सर्वच नागरिकांचे लसीकरण करायचे आहे. परंतू, त्यासाठी लस कोठून आणायची हा आमच्यासमोरचा मोठा प्रश्न असल्याचेही राजेश टोपे म्हणाले. (हेही वाचा, Coronavirus Vaccination: कोरोना विषाणू लसीकरणाबाबत महाराष्ट्राने गाठला नवीन टप्पा; आज तब्बल पाच लाखांहून अधिक नागरिकांना दिली लस)

कोरोना लस खरेदीसाठी आम्ही भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टीट्यूट या दोन्ही लस उत्पादकांशी बोलत आहोत. आम्ही तसे पत्रही त्यांना दिले आहे. यात आम्ही 12 कोटी इतक्या लस डोसची मागणी केली आहे. परंतू, अद्याप त्यांचा प्रतिसाद आला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला ग्लोबल टेंडर काढून कोरोना लस मागवावी लागणार आहे. अन्यथा लस तुटवड्याला सामोरे जावे लागेल, असेही राजेश टोपे म्हणाले. महाराष्ट्राला जेवढी लस उपलब्ध होऊ शकली. त्यानुसार महाराष्ट्राने विक्रमी प्रमाणावर लसीकरणही केले. परंतू, आवश्यक प्रमाणात जर लसच उपलब्ध झाली नाही. तर मात्र लसीकरण कार्यक्रमाला काहीसा ब्रेक लागू शकतो, असेही संकेत राजेश टोपे यांनी या वेळी दिले.

देशातील भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टीट्यूट या लस उत्पादकांनी ठरवून दिलेले लसीचे दर हे आवाक्याबाहेरचे आहेत. त्यातच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना आणि खासगी खरेदीदारांना हे दर वेगवगळे आहेत. त्यामुळे या दरांमध्ये कुठेतरी एकवाक्यता यावी अशी मागणी आम्ही केंद्र सरकारला केल्याचेही राजश टोपे यांनी सांगितले.

दरम्यान, केंद्र सरकारने उपलब्ध करुन दिलेल्या रेमडेसीवीर या औषधांबाबत राजेश टोपे यांनी सांगितले. केंद्राच्या मदतीबद्दल आम्ही आभारी आहोत. केंद्राने ज्या प्रमाणात रेमडेसीवीर औषध उपलब्ध करुन दिले आहे त्यामुळे आम्हाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. परंतू, रुग्णांचे आणि लोकसंख्येचे प्रमाण पाहता केंद्राकडून पूर्ण समाधान होऊ शकले नाही, असेही टोपे म्हणाले.