राज ठाकरे यांच्या धमकीचा परिणाम; मुंबईमध्ये 72 टक्के मशिदींनी कमी केला लाऊडस्पीकरचा आवाज
यासाठी राज ठाकरे यांनी मुंबई पोलीस आणि प्रशासनाला 3 मे पर्यंतची मुदत दिली आहे
मशिदींमध्ये (Mosques) लावलेल्या लाऊडस्पीकरच्या (Loudspeakers) आवाजावरून मुंबई आणि महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये वाद सुरू आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 3 मेपर्यंत मशिदींवरील लाऊडस्पीकर हटवण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. दुसरीकडे मुस्लिम संघटनांनी मुंबई पोलिसांकडे मशिदींवर लाऊडस्पीकर तसेच ठेवण्याची परवानगी मागितली आहे. अशात मुंबईतील 72 टक्के मशिदींनी अजानच्या वेळी लाऊडस्पीकरचा आवाज कमी केला आहे. याशिवाय अनेक मशिदींनी सकाळच्या अजानसाठी लाऊडस्पीकरचा वापर बंद केला आहे. मुंबई पोलिसांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या सर्वेक्षणात ही बाब समोर आली आहे.
महाराष्ट्र पोलिसांचे हे सर्वेक्षण अशा वेळी झाले आहे, जेव्हा ऑल इंडिया सुन्ना जमियातुल उलेमा संघटनेच्या मुंबई शाखेने मुंबई पोलिसांकडे लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लाऊडस्पीकर लावण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. वृद्ध, लहान मुले आणि रुग्णांना होत असलेल्या त्रासाचे कारण देत मशिदींमधून सकाळच्या मोठ्या आवाजात अजान देण्याचा मुद्दा राज ठाकरेंनी उपस्थित केला आहे.
पोलिसांनी याप्रकरणी कारवाई न केल्यास मशिदींसमोर लाऊड स्पीकरवर हनुमान चालीसा वाजवण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली होती. यासाठी राज ठाकरे यांनी मुंबई पोलीस आणि प्रशासनाला 3 मे पर्यंतची मुदत दिली आहे. दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई पोलिसांनी एक सर्वेक्षण केले ज्यामध्ये असे दिसून आले आहे की सकाळच्या अजानच्या वेळी लाऊडस्पीकरचा आवाज एकतर मोठ्या प्रमाणात कमी केला आहे किंवा महानगरातील बहुतेक मशिदींमधून लाऊडस्पीकर पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहेत. (हेही वाचा: Maharashtra: मुस्लिम संघटनेचे मशिदींना आवाहन - लाऊडस्पीकर लावण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घ्या)
त्याचवेळी मुंबई पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, लाऊडस्पीकर काढणे हे पोलिसांचे काम नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे उल्लंघन होत असेल आणि निवासी भागात 55 डेसिबल आणि व्यावसायिक भागात 65 डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज असेल तर पोलीस कारवाई करतील. दुसरीकडे, महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक (DGP) रजनीश सेठ यांनी मंगळवारी अधिकाऱ्यांना लाऊडस्पीकरबाबत कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या.