Clean-up Marshals: आता मुंबईत रस्त्यावर कचरा टाकल्यास किंवा थुंकल्यास होणार दंड; पावसाळ्यापूर्वी BMC करणार क्लीन-अप मार्शलची नियुक्ती
बीएमसी प्रत्येक प्रभागात 24 कंत्राटदार (प्रत्येक प्रभागासाठी एक) आणि 30 मार्शल नियुक्त करेल. या प्रक्रियेला दोन महिने लागतील, असे एका वरिष्ठ नागरी अधिकाऱ्याने सांगितले.
मुंबई (Mumbai) शहरातील स्वच्छता राखण्यासाठी रस्त्यांवर गस्त घालण्यासाठी क्लीन-अप मार्शलची (Clean-up Marshals) पुन्हा एकदा नियुक्ती करण्याची बीएमसीची योजना आहे. रस्त्यावर कचरा टाकणे किंवा थुंकणे अशा कृत्यांबद्दल नागरिकांकडून दंड वसूल करण्याचा पूर्वीचा अधिकार अशा मार्शलकडे असेल. मार्शल पुरविणाऱ्या एजन्सींची नियुक्ती पावसाळ्यापूर्वी केली जाईल, असे बीएमसीच्या सूत्रांनी सांगितले. कोविड-19 महामारीच्या काळात हे पथक बरखास्त करण्यात आले होते.
कोरोना व्हायरस साथीच्या लॉकडाऊन दरम्यान काही महिन्यांसाठी, क्लीन-अप मार्शलनी लोकांना मास्क न घातल्याबद्दल दंड ठोठावला होता. मात्र लॉकडाऊनचे निर्बंध उठवल्यानंतर आणि मास्क घालण्यावरील सक्ती काढून घेतल्यानंतर नागरी संस्थेने मार्च 2022 मध्ये या मार्शल्सच्या सेवा बंद केल्या होत्या. आता असे मार्शल्स पुन्हा एकदा रस्त्यावर गस्त घालताना दिसणार आहेत.
अशा मार्शलसाठी, नवीन एजन्सी नियुक्त करण्यासाठी नवीन प्रक्रिया सुरू केली जाईल. बीएमसी प्रत्येक प्रभागात 24 कंत्राटदार (प्रत्येक प्रभागासाठी एक) आणि 30 मार्शल नियुक्त करेल. या प्रक्रियेला दोन महिने लागतील, असे एका वरिष्ठ नागरी अधिकाऱ्याने सांगितले. प्रत्येक नागरी प्रभागात मार्शल असण्याची योजना 2007 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.
पुढे याबाबत भ्रष्टाचार आणि खंडणीच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर 2011 मध्ये ती बंद करण्यात आली. त्यानंतर 2016 मध्ये त्याचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आणि कराराचे वार्षिक आधारावर नूतनीकरण करण्यात आले. साथीच्या आजाराच्या दोन वर्षांमध्ये, अशा मार्शल्सनी 35 लाखांहून अधिक नागरिकांना दंड ठोठावला आणि दंड म्हणून 80 कोटी वसूल केले होते. (हेही वाचा: Air Pollution Shocking Study: वायु प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणावर वाढ; जगात 1 टक्क्याहून कमी लोक घेत आहेत स्वच्छ हवेत श्वास, अभ्यासात खुलासा)
दरम्यान, बीएमसीने शहरासाठी 5000 ‘स्वच्छता दूत’ किंवा स्वच्छता कर्मचारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. हे कर्मचारी कचरा वर्गीकरणासाठी सोसायट्यांमध्ये जागृती निर्माण करतील आणि लोकांना स्वच्छतेची गरज समजावून सांगतील. परंतु लोकांकडून दंड वसूल करण्याचा अधिकार अशा कर्मचाऱ्यांना नसेल.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)