राज्यात एकही डिटेंशन सेंटर होणार नाही, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली
या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव यांनी घेतलेला निर्णय थेट केंद्र सरका आणि भाजप नेतृत्वाला धक्का देणारा आहे.
देशभरात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (CAA)आणि NRC विरुद्ध रान उठत असताना विरोधी पक्षही या दोन्ही कायद्यांच्या विरोधात आहे. असे असतानाच महाराष्ट्रातही महाविकासआघाडी (Maha Vikas Aghadi) सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात एकही डिटेंशन सेंटर (नजरबंदी केंद्र) उभारले जाणार नसल्याचे उद्धव यांनी म्हटले आहे. मुस्लिम समुदयाचे एक शिष्टमंडळ उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीसाठी आले होते. या शिष्टमंडळासमोर बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी हे अश्वासन दिले आहे. देशात अवैधपणे राहणाऱ्या नागरिकांसाठी डिटेंशन सेंटर (Detention Center) उभारण्याची चर्चा सुरु होती. या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव यांनी घेतलेला निर्णय थेट केंद्र सरका आणि भाजप नेतृत्वाला धक्का देणारा आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाला स्थगिती देत मुस्लिम समाज प्रतिनीधींच्या शिष्टमंडळास हे अश्वासन दिले. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारने देशात अवैधरित्या राहणाऱ्या नागरिकांसाठी महारष्ट्रात Detention Center (डिटेंशन सेंटर) तयार करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आता उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात कोणतेही डिटेंशन सेंटर उभारले जाणार नसल्याचे म्हटले आहे.
नागरिकता दुरुस्ती विधेयक आणि एनआरसी या दोन्हीवरुन सुरु असलेला वाद अद्यापही थांबण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. संपूर्ण देशात विविध राज्यांमध्ये अनेक ठिकाणी सातत्याने या दोन्ही कायद्यांना विरोध होत आहे. हा विरोध अत्यंत तीव्र स्वरुपाचा असून, काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटनाही घडल्या आहेत. सरकारविरोधी घोषणा देत अनेक आंदोलक रस्त्यावर येत आहेत. दरम्यान विरोधी पक्षांनीही केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. (हेही वाचा, मुख्यमंत्री झाल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी घेतले 'हे' महत्वाचे निर्णय; सहा मंत्र्यांसह पार पडली पहिली कॅबिनेट बैठक)
काँग्रेस पक्ष अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी काल (सोमवार, 23 डिसेंबर) महात्मा गांधी यांचे समाधीस्थळ राजघाट येथे शांततापूर्ण मार्गाने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसी या दोन्ही कायद्यांना विरोध दर्शवला. या वेळी काँग्रेस पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह, रजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेते उपस्थित होते.