QuickLY
Socially
वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांच्या विरोधात सरकारने कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आजवर वाहतूक पोलिसांनी नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांच्या विरोधात लाखो-करोडो रुपयांच्या दंडाची वसूली केली आहे. मात्र आता वाहतूकीच्या दंडाची रक्कम कमी करण्याचा विचार केला जात आहे. तर केंद्राकडून महाराष्ट्राला वाहतूकीच्या दंड वसूलीबाबत अल्टिमेटम जारी केला आहे.
अल्टिमेटम मध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, काही ठिकाणी वाहतूकीचे नियम ढाब्यावर ठेवले जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार कडक भुमिका घेण्याचा विचार करत आहे. तर राज्यांना राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यातील तरतुदी कमी करता येणार नाही अशी भुमिका वाहतूक मंत्रालयाने घेतली आहे. परंतु राज्यातील वाहतूक नियमांबाबत दुर्लक्ष केल्यास केंद्र सरकार घटनेतील 256 कलमाचा वापर करुन राज्यांना त्याची आठवण करुन देण्यात येईल असे सांगण्यात आले आहे. राज्यात वाहतूक अपघातीचे प्रमाण अधिक वाढले आहेत. मात्र राज्यांनी वाहतूकीचे नियम ढाब्यावर ठेवल्यानंतर केंद्र यामध्ये हस्तक्षेप करेल असे बजावण्यात येणार आहे.(मोटार वाहन कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही; नियम मोडल्यास लागू होणार राष्ट्रपती राजवट- केंद्र सरकार)
मोटार वाहन अधिनियम 1988 मध्ये मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम 2019 च्या माध्यमातून सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. हा एक संसदीय कायदा आहे आणि राज्य सरकार यात बदलकरू शकत नाहीत किंवा त्यावरील दंड कमी करण्यासाठी कार्यकारी आदेश जारी करू शकत नाहीत. जर एखाद्या राज्याने केंद्राच्या या मार्गदर्शक तत्त्वाचे पालन केले नाही, तर ते घटनेच्या कलम 356 अंतर्गत येऊ शकतो. त्या आधारावर त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
