Malegaon Blast Case: कर्नल प्रसाद पुरोहित याची याचिका मुंबई न्यायालयाने फेटाळी

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित (Lt Col Prasad Purohit ) याची याचिका फेटाळून लावली आहे. सन 2008 मध्ये झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट (2008 Malegaon Blast Case) प्रकरणातून मुक्तता मिळावी यासाठी कर्नल पुरोहित याने याचिका दाखल केली होती. आपल्याविरोधात खटला दाखल करणे योग्य नसल्याकडे लक्ष वेधत ही याचिका करण्यात आली होती. लष्करी सेवेत असलेल्या पुरोहित या अधिकाऱ्याला 2008 मध्ये महाराष्ट्र एटीएसने अटक केली होती आणि एनआयएच्या स्थापनेनंतर हे प्रकरण केंद्रीय एजन्सीकडे वर्ग करण्यात आले होते. त्यानंतर नऊ वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला.

न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि न्यायमूर्ती पीडी नाईक यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सांगितले की, बॉम्बस्फोट प्रकरणात पुरोहित यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी मंजुरीची गरज नाही. आमच्या निदर्शनास आले आहे की, ही घटना घडली तेव्हा तो कर्तव्यावर नव्हता. त्याला बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले नव्हते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. (हेही वाचा, Mansukh Hiren Murder Case: मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणाचा प्रदीप शर्मा मुख्य सुत्रधार, मुंबई उच्च न्यायालयात एनआयएचा दावा)

महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे स्फोट घडवून आणण्याची योजना अभिनव भारत नावाच्या गटाच्या विविध बैठकांमध्ये रचण्यात आल्याचे हे प्रकरण आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला एटीएस आणि नंतर एनआयएकडे सोपविण्यात आला आहे. अभिनव भारतच्या या बैठकांमध्ये पुरोहित सहभागी झाल्याचा आरोप फिर्यादी पक्षाने केला होता. तथापि, पुरोहित यांनी असा दावा केला की लष्करी गुप्तचर अधिकारी या नात्याने हे त्यांच्या कर्तव्याचा एक भाग आहे आणि ते अतिरेकी गटात घुसखोरी केल्याबद्दल आपल्या वरिष्ठांना माहिती देत होते.

ट्विट

अधिवक्ता संदेश पाटील यांनी NIA तर्फे हजेरी लावली होती आणि सादर केले होते की, NIA ने ट्रायल कोर्टात 284 साक्षीदार हजर केले असता कोर्टाने कोणाला निर्दोष सोडता येईल असा हा टप्पा नाही. पाटील यांनी भर दिला की, खटल्याच्या या टप्प्यावर, अंतिम निकाल एकतर दोषी किंवा निर्दोष असायला हवा आणि त्यामुळे दोषमुक्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही.