राधाकृष्ण विखे पाटील, अविनाश महातेकर यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; मंत्रिपदावरील याचिका फेटाळली
राधाकृष्ण विखे पाटील, विजय वड्डेटीवार, अविनाश महातेकर, यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना या मंडळींची मंत्रीपदी नेमणूक कशी झाली असा सवाल करत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) सरकारच्या विधानसभा निवडणूकपूर्व मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान मिळालेले राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil), जयदत्त क्षीरसागर (Jaydatta Kshirsagar), अविनाश महातेकर (Avinash Mahatekar), यांच्या मंत्रिपदाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्ते संदीप कुलकर्णी, संजय काळे आणि सुरिंदर अरोरा यांनी विखे पाटील, महातेकर, आणि क्षीरसागर यांच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेत संसदेचे सदस्य नसताना या मंडळींची नेमणूक कशी केली असा सवाल केला होता, मात्र आता ही याचिका फेटाळून लावल्याने विखे पाटील, महातेकर यांच्यासह फडणवीस यांना सुद्धा दिलासा मिळाला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांच्या आधी जून महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं मंत्रिमंडळाचा विस्तार कार्यक्रम पार पडला होता. यावेळी भाजपात नव्याने प्रवेश घेतलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांची थेट मंत्रीपदी वर्णी लागली होती. सोबतच रिपाईचे सचिव अविनाश महातेकर व जयदत्त क्षीरसागर यांना सुद्धा मंत्रीपद सोपवण्यात आले होते. भारतीय संविधानाच्या कलम 164 नुसार असे करणे हे घटनाविरोधी आहे त्यामुळे या मंडळींना अपात्र ठरवण्यात यावे अन्यथा कोणत्या अपवादात्मक स्थितीत यांची नेमणुक झाली याचे शासनाने स्पष्टीकरण द्यावे अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. मात्र उच्च न्यायालयाने ही याचिकाच फेटाळून लावली आहे.
ANI ट्विट
वाचा काय होतं सविस्तर प्रकरण- Maharashta Cabinet Expansion: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना धक्का; राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर यांची मंत्रिपदं धोक्यात, न्यायालयात याचिका दाखल
दरम्यान, न्यायाधीश एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायाधीश गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील निर्णयाचे आज वाचन केले. घटनेला राज्याच्या संबंधित निर्णयांवर भाष्य करण्याचा व परिणामी या बाबत टिपण्णी देण्याचा अधिकार नाही असे निकालपत्रात सांगितले होते. त्यामुळे याबाबत निर्णय घ्यायचा झाल्यास तो विधानसभा अध्यक्षांचा असेल.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)