Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाला तातडीची स्थगिती देण्यास Bombay High Court चा नकार

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) कडून राज्यात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरी मध्ये 10% आरक्षण (Maratha Aarakshan) जाहीर केले आहे. या आरक्षणाविरोधात अ‍ॅड गुणरत्न सदावर्ते न्यायालयामध्ये गेले होते मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणाला तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. कोर्टाने राज्य सरकारला या मराठा आरक्षणानुसार होणार्‍या भरती प्रक्रिये वर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी 2 आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाच्या नियुक्तांवर पुढील सुनावणी 10 एप्रिलला होणार आहे.

दरम्यान निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी झालेली नेमणूक चुकीची असल्याचा याचिकेतून आरोप करण्यात आला आहे. 27 फेब्रुवारी रोजी रोस्टर पद्धतीत केलेल्या बदलालाही आव्हान देण्यात आलं आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांपेक्षाही जास्त मानधन दिलं गेल्याचा याचिकेत दावा आहे.

पहा ट्वीट

ज्या मराठ्यांकडे कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना आधीपासून लागू असलेलं आरक्षण लागू असेल. पण ज्यांच्याकडे कुठल्याही नोंदी नाहीत, त्या नोंदी नसलेल्यांना सर्व मराठा समाजाला स्वतंत्र मराठा आरक्षण देण्यात येणार आहे असा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विशेष अधिवेशन घेऊन जाहीर केला आहे. पण आता या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे.