Bombay HC on Maharashtra Bandh: महाविकास आघाडीला मोठा झटका; उद्याच्या 'महाराष्ट्र बंद'वर मुंबई उच्च न्यायालयाने घातली बंदी

Bombay HC on Maharashtra Bandh: बदलापूर आदर्श शाळा लैंगिक अत्याचार (Badlapur Adarsh School Sexual Abuse) प्रकरणासंदर्भात महाविकास आघाडीने महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. विरोधी पक्षांनी 24 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदचे आवाहन केले आहे. मात्र एमव्हीएच्या या महाराष्ट्र बंदच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या. या दोन्ही याचिकांवर आज शुक्रवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने कोणत्याही राजकीय पक्षाला आणि नागरिकांना बंद पुकारण्यास मनाई केली. पहिली याचिका वकील आणि राजकीय कार्यकर्ते गुणरत्ने सदाव्रत यांनी दाखल केली होती, तर दुसरी याचिका ठाण्यातील रोजंदारी कामगार नंदबाई मिसाळ यांनी दाखल केली होती.

दोन्ही याचिकांमध्ये शनिवार 24 ऑगस्ट रोजी पुकारण्यात आलेला बंद घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर घोषित करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. या दोन्ही याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना तोंडी सांगितले आहे की, कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद पुकारण्यास मनाई आहे. याशिवाय आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करण्याच्या सूचनाही राज्य सरकारला दिल्या जात आहेत. तोंडी आदेशापूर्वी याचिकाकर्त्याने आज दुपारी न्यायालयात उद्धव ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेची माहितीही दिली होती. उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात बस, रेल्वे आणि रस्ते बंद ठेवण्याबाबत भाष्य केले होते. महाराष्ट्राचे ॲडव्होकेट जनरल यांनी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना सांगितले की, बंदला सामोरे जाण्यासाठी आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्यात आली आहेत, परंतु आम्ही याचिकाकर्त्यांशी सहमत आहोत की असा बंद बेकायदेशीर मानला गेला पाहिजे. (हेही वाचा: Maharashtra Bandh On August 24: एमव्हीएच्या महाराष्ट्र बंदच्या निर्णयाला उद्या मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान, आज सुनावणी होणार)

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बंदच्या विरोधात आवश्यक ती सर्व प्रतिबंधात्मक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, बदलापूर घटनेच्या निषेधार्थ शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. त्यांनी सांगितले की, हा बंद महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात आहे आणि यामागे कोणताही राजकीय हेतू नाही.