Devendra Fadnavis On Election: भाजप-शिंदे युती काही महानगरपालिका स्वतंत्रपणे तर काही संयुक्तपणे लढवणार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी  भाजप (BJP) आणि शिवसेना (Shivsena) गट काही नागरी निवडणुका स्वतंत्रपणे तर काही युतीत लढतील, असे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. उल्लेखनीय म्हणजे, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ऑगस्टमध्ये सांगितले होते की, शिवसेना आणि भाजप महाराष्ट्रातील नागरी संस्थांच्या आगामी निवडणुका एकत्र लढतील. त्यांनी असा दावा केला होता की त्यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष हा शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व करतो. रोखीने समृद्ध बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह (BMC) राज्यातील विविध नागरी संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोरीमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर या वर्षी 30 जून रोजी महाराष्ट्रात शिंदे-भाजप युतीची सत्ता आली.

बुधवारी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आणि शिवसेना गट काही नागरी निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवतील, तर इतर नागरी निवडणुकांमध्ये युती असेल. आम्ही ते नक्कीच करू. नागरी निवडणुकांचे वेळापत्रक राज्य निवडणूक आयोग जाहीर करेल, असे भाजप नेत्याने सांगितले. एसईसीने यापूर्वी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

त्यामुळे आम्हाला न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागेल ज्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरी निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल, असे फडणवीस म्हणाले. इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) कोटा लागू करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच फटकारले होते कारण राज्याने अभ्यासापूर्वी आवश्यक असलेली योग्य ती काळजी घेतली नाही. हेही वाचा Maharashtra Daura: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा करणार

राज्याने कवायत करण्यासाठी वेळ मागितला होता, परंतु न्यायालयाने तो फेटाळून लावला आणि त्याऐवजी कोटाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. या महिन्याच्या सुरुवातीला, SC ने बीएमसीमधील जागांची संख्या कमी करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या अध्यादेशाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला, त्यामुळे नागरी निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.या याचिकेत महाराष्ट्र सरकारच्या 236 वरून 227 जागा कमी करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.