Ashish Shelar (Pic Credit - ANI)

महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Legislative Assembly) आणि विधानपरिषदेच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी 12 आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर राष्ट्रपतींचा संदर्भ मागण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली होती. यानंतर भाजपचे आमदार आशिष शेलार (Ashish Shelar) म्हणाले की, आता विनंतीला अर्थ नाही आणि त्यांनी स्पष्टीकरण करण्याची मागणी केली. निलंबित आमदारांना दिलासा देणारी विधानसभा नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालय होते. न्यायालयाचा निकाल मान्य करून शुक्रवारी 12 आमदारांचे निलंबन रद्द केल्याची घोषणा केल्याबद्दल मी विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर आणि उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांचे आभार मानतो, असे माजी मंत्री शनिवारी म्हणाले.

या घडामोडींनी महाविकास आघाडी सरकारच्या अहंकाराला वाईट रीतीने ठेचले आहे असे सांगून शेलार म्हणाले की, न्यायालयाने निलंबनाचा निर्णय अतार्किक, बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचे विरोधी पक्षांना नम्रपणे स्पष्ट करायचे आहे.  विधानसभेचे उपसभापती आणि विधान परिषदेचे अध्यक्ष यांनी कोविंद यांना सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाने आपला संक्षिप्त निर्णय ओलांडला आहे आणि हा निकाल घटनेच्या कलम 143 अंतर्गत मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला जावा.

कोणताही गैरसमज होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी आज आम्ही नम्रपणे आमच्या भूमिकेचा बचाव करत आहोत.अध्यक्षीय संदर्भासाठी विधिमंडळाच्या विनंतीवर, ते म्हणाले की संधी गमावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ आमदारांनाच संधी दिली नाही तर विधिमंडळालाही आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले. मात्र त्यांना मिळालेल्या संधीचा सर्वोत्तम उपयोग करण्यात अपयश आले. हेही वाचा 'आरोप करणाऱ्यांवर मोफत वैद्यकीय उपचार करावेत'; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा विरोधकांना टोला

त्यामुळे न्यायालय विधिमंडळाच्या बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याच्या त्यांच्या दाव्याला काही अर्थ नाही कारण न्यायालयाने त्यांना संधी दिली होती, ते म्हणाले. आता त्यांची बोट चुकली आहे आणि अशी मागणी करण्याचा त्यांचा अधिकार गमावला आहे. शेलार पुढे म्हणाले की, न्यायालयाने आधी आमदारांना निलंबन मागे घेण्यासाठी विधिमंडळात जाण्यास सांगितले होते, परंतु विधानसभेच्या अधिवेशनात कोणतीही कार्यवाही सुरू झाली नाही.

दुर्दैवाने अधिवेशन संपल्यानंतर सुनावणी घेण्यात आली, ज्याचा काहीही उपयोग झाला नाही, असे भाजप नेते म्हणाले. भाजपच्या 12 आमदारांना 5 जुलै 2021 रोजी गैरवर्तन केल्याबद्दल विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. त्यांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याचा ठराव सरकारने मंजूर केला होता.