Biometric Attendance For Std XI, XII Atudents: अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी; NEET, JEE आणि MHT-CET वाल्यांना दणका

Maharashtra School Attendance Policy: महाराष्ट्र सरकार पुढील शैक्षणिक वर्षापासून राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयांमध्ये इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी (Biometric Attendance Std XI & XII Students) लागू करणार आहे. या उपक्रमात विद्यार्थ्यांना चेहऱ्यावरुन ओळख किंवा फिंगरप्रिंट-आधारित बायोमेट्रिक्स (Biometric Attendance) वापरून उपस्थिती चिन्हांकित करणे आवश्यक असेल. शाळेतील वर्गांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढविण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण आणि तितकाच धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. पुढील शैक्षणीक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना आता वर्गामध्ये एकूण शैक्षणिक वर्षामध्ये 75% उपस्थिती अनिवार्य असणार आहे. अनेक विद्यार्थी राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयांमध्ये नियमीत प्रवेश घेतात. मात्र, प्रत्यक्षात वर्गात उपस्थित न राहता ते चक्क खासगी शकवणीस जातात. हा सर्व प्रकार शाळा आणि खासगी कोचिंग सेंटर्स (Coaching Classes) आणि पालक यांच्यात असलेल्या परस्परसंमतीने घेतला जातो. त्यामुळे हे संगनमताचे अनधिकृत संबंध तोडणे आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूळ उद्देशाकडे परत आणने हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.

विद्यालयांमध्ये प्रवेश नावाला, प्राधान्य स्पर्धा परीक्षा आणि खासगी शिकवणीला

राज्यभरातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयांमध्ये म्हणजेच ज्युनियर कॉलेजमध्ये सध्या अनेक विद्यार्थी ज्युनियर कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतात. परंतू, प्रवेश घेतल्यानंतर वर्गात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करणे आणि शालेय अभ्यासावर भर देणे अपेक्षीत असताना अनेक विद्यार्थ्यांची प्राधान्ये वेगळी असतात. हे विद्यार्थी, वर्गात उपस्थित न राहता, NEET, JEE आणि MHT-CET सारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी खाजगी कोचिंग क्लासेस आणि संस्थांमध्ये जातात, बहुतेकदा कोचिंग सेंटर आणि महाविद्यालयांमध्ये अनौपचारिक सामंजस्य असते जेणेकरून उपस्थितीचे निकष टाळता येतील. (हेही वाचा, राज्यातील शाळामध्ये बायोमेट्रिक मशिनद्वारे घेण्यात येणार हजेरी; विद्यार्थ्यांच्या गैरहजेरीला आळा घालण्यासाठी शिक्षण विभागाचा उपक्रम)

उपस्थिती अनिवायर्य: दांडीबहाद्दर विद्यार्थ्यांना दणका

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना राज्याच्या निर्णयाची पुष्टी केली आणि प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, 'वर्गात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून ज्ञानार्जन करण्याच्या दिवसभरातील काळात विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती टाळणे आणि त्यांचे सदर काळात खासगी कोचिंग क्लासमध्ये जाणे थांबवणे यासाठी सरकार आणि शैक्षण विभाग विचार करतो आहे. खासगी शिकवणीस विद्यार्थी उपस्थित राहावेत यासाठी अनेक कोचिंग सेंटर्स उपस्थिती नोंदींमध्ये फेरफार करण्यासाठी ज्युनियर कॉलेजांशी सहयोग करतात, असे आमच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य केल्याने हा प्रकार बंद होण्यास मदत होईल.' (हेही वाचा, SC on NEET Paper Leak: पेपर लीकची समस्या फक्त पाटणा आणि हजारीबागपर्यंत मर्यादित आहे, हे 'सिस्टीमिक उल्लंघन नाही'; सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण)

बायोमेट्रिक उपस्थिती या निर्णयाचा विशेषतः मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, कोल्हापूर, अमरावती आणि लातूर येथील विद्यार्थ्यांवर परिणाम होईल, जिथे विद्यार्थी अनेकदा इयत्ता अकरावीच्या प्रवेश परीक्षेची तयारी सुरू करतात आणि महाविद्यालयीन व्याख्यानांऐवजी कोचिंग सेंटरमध्ये जातात.

मागणी असूनही विरोधामुळे निर्णय बारगळला

राज्य शिक्षण मंडळाने यापूर्वी दोन वर्षांपूर्वी ही योजना मांडली होती, परंतु विरोधामुळे ती मागे पडली. तथापि, शिक्षण तज्ञ आणि शाळा प्रशासक आता असे मानतात की वर्ग शिस्त राखण्यासाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती आवश्यक आहे. दरम्यान, राज्य मुख्याध्यापक संघटनेचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी कठोर अंमलबजावणीची गरज अधोरेखित केली. ते सांगतात, 'राज्यभरात अशी अनेक महाविद्यालये आहेत जिथे उपस्थिती जवळजवळ शून्य आहे आणि शिक्षकांना शिकवण्यासाठी विद्यार्थीच नाहीत. हा संसाधनांचा अपव्यय आहे. जर सरकार बायोमेट्रिक उपस्थिती लागू करण्याबाबत गंभीर असेल, तर त्यांनी ही प्रणाली योग्यरित्या लागू केली जाईल याची खात्री केली गेली पाहिजे.

निर्णयाचे स्वागत पण, सरकारने जबाबदारी ओळखावी

अनेक पालकांनी विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, त्यासोबतच म्हटले आहे की, वर्गातील उपस्थितीबद्दल राज्य सरकार जर इतकेच गंभीर असेल तर ते चांगले आहे. परंतू, शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधून देण्यात येणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याची गरज आहे. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये जर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले तर विद्यार्थ्यांना बाह्य प्रशिक्षण किंवा खासगी शिकवणीची गरजच पडणार नाही.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)