Rohit Pawar यांना मोठा दिलासा! बॉम्बे हायकोर्टाकडून Baramati Agro Ltd ला 13 ऑक्टोबरपर्यंत काम करण्यास परवानगी
या याचिकेचा उल्लेख यापूर्वी 29 सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर करण्यात आला होता. त्यावेळी हे प्रकरण ऑक्टोबरला सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात एमपीसीबीच्या नोटीसमधील निर्देशाला तोपर्यंत मुदतवाढ दिली होती.
Bombay HC On Baramati Agro Ltd: मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) शुक्रवारी शरद पवार (Sharad Pawar) गटाचे राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांना मोठा दिलासा दिला. न्यायालयाने रोहित पवारांना बारामती अॅग्रो लिमिटेड (Baramati Agro Ltd) कंपनी 13 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) यापूर्वी 27 सप्टेंबर रोजी रोहित पवार नियंत्रित असलेल्या बारामती अॅग्रो लिमिटेडचा भाग 72 तासांच्या आत म्हणजे 1 ऑक्टोबरला पहाटे बंद करण्याचे निर्देश दिले होते.
एमपीसीबीने जारी केलेल्या नोटीसला आव्हान देत रोहित पवार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सांगितले की, राजकीय प्रभावामुळे आणि सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. राजकीय प्रभावामुळे आणि सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करून फर्मचे संचालक रोहित यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी हा आदेश पारित करण्यात आला आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. (हेही वाचा - अभिनेता Gurmeet Choudhary ने दाखवली माणूसकी; हार्ट अटॅक आलेल्या व्यक्तीला CPR देत वैद्यकीय मदत मिळवण्यात उचलला हातभार)
या याचिकेचा उल्लेख यापूर्वी 29 सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर करण्यात आला होता. त्यावेळी हे प्रकरण ऑक्टोबरला सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात एमपीसीबीच्या नोटीसमधील निर्देशाला तोपर्यंत मुदतवाढ दिली होती.
MPCB चा आदेश भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 19 (1) (g) चे उल्लंघन करणारा आहे असे सांगून याचिकेत असे म्हणण्यात आले आहे की, हे युनिट बंद करण्याचे निर्देश देऊन याचिकाकर्त्याला व्यवसाय/व्यापार चालविण्याच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. हे अत्यंत कठोर आहे.
एमपीसीबीचे प्रादेशिक अधिकारी जल आणि वायु कायद्याचा त्यांच्या खऱ्या अर्थाने विचार करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत आणि त्यामुळे पर्यावरणाचे कोणतेही वास्तविक नुकसान आणि/किंवा हानी झाली आहे की नाही याचे शास्त्रीयदृष्ट्या मूल्यांकन न करता युनिट बंद करण्याचा कठोर दंड ठोठावला, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)