महाविकासआघाडी सरकारमधील राज्यमंत्र्यांची अवस्था बैठक न होणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यासारखी: बच्चू कडू

महाविकासआघाडी (Maha Vikas Aghadi) सरकारमधील राज्यमंत्र्यांची अवस्था ही कधीच बैठक न होणाऱ्या ग्रामपंचायतीतील सदस्यासारखी झाली आहे. सर्व निर्णय कॅबिनेट बैठकीत (Cabinet Meeting) होता. त्या निर्णयांची माहिती आम्हीला प्रसारमाध्यमांतून कळते. आम्ही ज्या खात्याचे मंत्री आहोत त्या खात्याबाबतच्या निर्णयांबाबतही आम्हाला माहिती नसते. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांचे अधिकार काय हेच आम्हाला कळेना झालंय, अशी भावना महाविकाआघाडी सरकारमधील राज्यमंत्री बच्चू कडू (Bacchu Kad यांनी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री (Cabinet Ministry) विरुद्ध राज्यमंत्री (State Minister) असा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत. कोणत्याही निर्णयाबाबत विचारले जात नसल्याने राज्यमंत्र्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे. या नाराजीतूनच राज्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकारासाठी एक फोरम तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, नाराज राज्यमंत्र्यांच्या एका गटाने नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी आपली नाराजी अजित पवार यांच्यापर्यंत पोहोचवली आहे.

कॅबिनेटकडून राज्यमंत्र्यांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून न घेतले जाण्याबाबत बोलताना बच्चू कडू म्हणाले, 'राज्यमंत्र्यांची अवस्था फारच बिकट आहे. त्यांना नेमके अधिकार काय हेच कळेना झालंय. सर्व निर्णय कॅबिनेट बैठकीत होतात. राज्यमंत्र्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत. इतके की, स्वत:च्या खात्याबाबत घेतलेला निर्णयही आम्हाला प्रसारमाध्यमांतून कळतो. त्यामुळे लोक जेव्हा आम्हाला विचारतात हा निर्णय असा कसा घेतला त्यावर आमच्याकडे उत्तरच नसते. अर्थात हे महाविकास आघाडीसरकार आहे. त्यामुळे या सरकारची रेल्वेगाडी रुळावर यायला काहीसा अवधी नक्कीच जाणार आहे. पण, असे असले तरी, राज्यमंत्र्यांना त्याचे अधिकार मिळायला हवे आहेत. त्याला व्यक्तिगत अधिकार नाही मिळाले तरी चालेल. परंतू त्याला किमान त्याच्या मनातील विकासकामांबाबतच्या संकल्पना, विचार मांडता आणि राबवता येथील असा तरी काही अधिकार असायला हवा', अशी खदखद एबीपी माझा वृत्तवाहिनीशी बोलताना बच्चू कडू यांनी व्यक्त केली आहे.

कॅबिनेट बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. खास करुन हे निर्णय आर्थिक असतात. या निर्णयांचा लाभ राज्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळेच राज्यमंत्र्यांमध्ये एकप्रकारची नाराजी असल्याची भावना बोलून दाखवली जात आहे. अनेक राज्यमंत्र्यांना तर आपण बिनखात्याचे मंत्री आहोत असेच वाटत असल्याची चर्चा राजकीयव वर्तुळात रंगली आहे. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांच्या नाराजीवर महाविकासआघाडी सरकार काय तोडगा काढते याबाबत उत्सुकता आहे. (हेही वाचा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज दिल्ली दौ-यावर, मोदी आणि सोनिया गांधीं ची घेणार भेट)

दरम्यान, केवळ महाविकाआघाडी सरकारमध्येच राज्यमंत्र्यांची कॅबिनेटवर नाराजी असल्याचे पाहायला मिळते आहे असे नव्हे. या आधीही अनेक सरकारांमध्ये राज्यमंत्री विरुद्ध कॅबिनेट मंत्री असा संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. या आधीच्या देवेंद्र फडणीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारमध्येही राज्यमंत्री विरुद्ध कॅबिनेट मंत्री असा संघर्ष पाहायला मिळाला होता. कॅबिनेट मंत्र्यांकडून आपल्याला काम दिले जात नाही. तसेच, निर्णयामध्येही सहभागी करुन घेतले जात नाही, असा आरोप तत्कालीन राज्यमंत्र्यांनी केला आहे.