Auto Union Opposes E-Bike Taxi Policy: महाराष्ट्राच्या ई-बाइक टॅक्सी धोरणाला ऑटो युनियनचा विरोध; निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाची धमकी

काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने नागरिकांना सुलभ परिवहन सेवा मिळण्यासाठी बाईक टॅक्सीला (E-Bike Taxi) मंजुरी दिली होती. राज्यातील किमान एक लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये आता बाईक टॅक्सी धावणार आहेत. बेरोजगार तरुणांसाठी स्वयंरोजगार उपक्रम म्हणूनही या ई-बाईक टॅक्सींकडे पाहिले जात आहे. मात्र आता महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयावर एका प्रमुख ऑटो रिक्षा संघटनेने (Auto Union) तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटनेच्या संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्रने या निर्णयाला औपचारिकपणे विरोध केला आहे. त्यांच्यामते यामुळे विद्यमान चालकांच्या उपजीविकेवर त्याचे गंभीर परिणाम होतील.

महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना लिहिलेल्या पत्रात, युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी ई-बाईक टॅक्सीची मान्यता तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. राव यांनी सांगितले की, हे धोरण प्रमुख भागधारकांशी सल्लामसलत न करता लागू करण्यात आले आहे, आणि हे पाऊल एकतर्फी आणि अन्याय्य असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने धोरण मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याची धमकी महाराष्ट्रातील ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीने दिली आहे.

पुढील निषेधाचा निर्णय घेण्यासाठी संघटनेने रविवार, 27 एप्रिल 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता मुंबईत महाराष्ट्रातील सर्व संलग्न संघटना नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीसमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान युनियनने आपल्या चिंता व्यक्त केल्या. ई-बाईक टॅक्सींना परवानगी दिल्याने आधीच अडचणीत असलेल्या रिक्षा उद्योगाला अस्थिरता येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. मुंबई महानगर प्रदेशात 4.5 लाखांहून अधिक आणि राज्यभरात 12 लाखांहून अधिक रिक्षा आहेत. (हेही वाचा: Mumbai Local Train Update: पश्चिम रेल्वे कडून माहीम-वांद्रे दरम्यान 11-13 एप्रिल दरम्यान Night Blocks ची घोषणा; लोकल, लांब पल्ल्यांच्या अनेक गाड्यांवर होणार परिणाम)

कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे अजूनही अनेक रिक्षाचालक आधीच आर्थिक तणावाखाली आहेत, त्यात या बाईक टॅक्सीमुळे अजून भर पडू शकते/ कर्जाच्या ओझ्याने दबलेले आणि सरकारकडून कोणतीही महत्त्वपूर्ण मदत न मिळाल्याने, आता त्यांच्या अस्तित्वासाठी एक नवीन धोका निर्माण झाला आहे, असे युनियनने एका निवेदनात म्हटले आहे. ओला आणि उबर सारख्या अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांचे नियमन करण्यात सरकारच्या सततच्या अपयशावरही युनियनने टीका केली आणि असा दावा केला की, या सेवांनी नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे भीती आहे की अशाच कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या ई-बाईक टॅक्सी पारंपारिक वाहतूक पुरवठादारांसाठी बाजारपेठ आणखी खराब करतील.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)