Maharashtra Assembly Budget Session: अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, विधिमंडळात काय घडलं? सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राडा; कामकाजाचा वाजला बोऱ्या

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Maharashtra Assembly Budget Session 2023) काल म्हणजेच 25 मार्च 2023 रोजी संपले. लगोलग पुढच्या अधिवेशनाची तारीखही जाहीर झाली. आता पुढचे अधिवेशन 17 जुलै 2023 रोजी सुरु होणार आहे. दरम्यान, 27 फेब्रुवारी ते 25 मार्च अशा पार पडलेल्या या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात विविध मुद्द्यांवरुन जोरदार राडा पाहायला मिळाला.

Maharashtra Legislature | (File Photo)

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Maharashtra Assembly Budget Session 2023) काल म्हणजेच 25 मार्च 2023 रोजी संपले. लगोलग पुढच्या अधिवेशनाची तारीखही जाहीर झाली. आता पुढचे अधिवेशन 17 जुलै 2023 रोजी सुरु होणार आहे. दरम्यान, 27 फेब्रुवारी ते 25 मार्च अशा पार पडलेल्या या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात विविध मुद्द्यांवरुन जोरदार राडा पाहायला मिळाला. ज्यामुळे कामकाजाचा पुरता बोऱ्या वाजला. निर्णय आणि चर्चांपेक्षा हे अधिवेशन कामकाज स्थगिती, विरोधकांचा सभात्याग आणि सत्ताधाऱ्यांचे आंदोलन यांनीच अधिक गाजले.

विधिमंडळाचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या विधानसभेत प्रत्यक्षात 165 तास 50 मिनिटे कामकाज झाले. तर वरिष्ठ सभागृह असलेल्या विधानपरिषदेत 125 तास 20 मिनिटे कामकाज झाले. म्हणजेच दोन्ही सभागृहाची संयुक्त कामगिरी पाहिली तर सरासरी 9 तास 10 मनिटे प्रतिदिन इतके कामकाज पार पडले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्यापूर्वी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधान परिषदेत आणि अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील अधिवेशन सोमवार दिनांक 17 जुलै 2023 रोजी विधानभवन, मुंबई येथे सुरु होईल. (हेही वाचा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्या कार्यक्रमपत्रिकेत उपसभापती आणि विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यांचं नाव नसल्याने गोंधळ)

आमदारांच्या उपस्थितीबाबत बोलायचे तर त्याची विधानपरिषदेतील आकडेवारी कमाल उपस्थिती 91.22% तर कूण सरासरी उपस्थिती 80.60 टक्के इतकी राहिली. विधानसभेत जास्तीत जास्त उपस्थिती 94.71 टक्के तर सरासरी उपस्थिती 80.89 टक्के राहिली.

दरम्यान, विविध विषयांवरील 17 विधेयके विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमत झाली. विधानसभेने मंजूर केलेले एक विधेयक विधानपरिषदेत प्रलंबित राहीले. एक विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले. तर एक विधेयक सरकारने मागे घेतले.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement