कॉंग्रेस नेते अशोकराव चव्हान (Ashokrao Chavan) यांनी जाहीर ट्विट (Tweet) करत शिंदे- फडणवीस सरकारचे (Shinde Fadnavis Government) आभार मानले आहेत. आता शिंदे फडणवीस सरकारने असं केलं तरी काय की विरोधीपक्षात असताना देखील माजी मुख्यमंत्री असणाऱ्या अशोकराव चव्हाणांनी (Ashokrao Chavan) थेट राज्य सरकारचे (Maharashtra Government) आभार मानले आहेत. तर जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या (Jalna Nanded Expressway) भूसंपादनासाठी २,८८६ कोटी, विरार-अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पासाठी २२,२२३ कोटी तर पुणे रिंग रोडसाठी १०,५२० कोटी असा एकूण ३५,६२९ कोटी रुपयांचा निधी हुडको व इतर वित्तीय संस्थांमार्फत उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी झाला. या निर्णयाचा नांदेड जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाड्यास मोठा फायदा होणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे सदरहू महत्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग येणार असल्याचं सांगत अशोकरावांनी राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत.
तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या (Maha Vikas Aghadi Government) काळात बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचा (Mumbai Nagpur Samruddhi Express Way) विस्तारित प्रकल्प म्हणून जालना-नांदेड द्रुतगती जोडमहामार्ग उभारण्याची संकल्पना अशोकराव चव्हान यांनी मांडली होती. या संकल्पनेला महाविकास आघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi Government) सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. ८ मार्च २०२१ रोजी राज्य अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाची घोषणा झाली. ७ सप्टेंबर २०२१ रोजी शासन निर्णय जारी झाला व १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी भूसंपादनासाठी राजपत्र प्रसिद्ध झाले. पण त्यानंतर जून २०२२ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार पडलं तरीही प्रकल्पाची कारवाई गतीमानाने सुरु असल्याचं अशोकराव चव्हाण (Ashokrao Chavan) यांनी सांगितलं आहे. (हे ही वाचा:- Karnataka Maharashtra Border Dispute: महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना बेळगावात नो एण्ट्री? कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईचं अजब वक्तव्य)
जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी २,८८६ कोटी, विरार-अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पासाठी २२,२२३ कोटी तर पुणे रिंग रोडसाठी १०,५२० कोटी असा एकूण ३५,६२९ कोटी रुपयांचा निधी हुडको व इतर वित्तीय संस्थांमार्फत उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी झाला.
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) December 2, 2022
सुमारे १९० किलोमीटर लांबीच्या व १२ हजार कोटी रूपये अंदाजित खर्च असलेल्या जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गासाठी जालना जिल्ह्यातील जालना, मंठा, परतूर, परभणी जिल्ह्यातील सेलू, जिंतूर, परभणी, पूर्णा तर नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड तालुक्यात सुमारे २ हजार हेक्टर भूसंपादन होणार आहे. या प्रकल्पामुळे मराठवाड्याच्या पूर्वेकडील परभणी, हिंगोली व नांदेड जिल्ह्याला समृद्धी महामार्गाशी थेट संपर्क मिळणार असून, औरंगाबाद, पुणे व मुंबईला जाण्यासाठी खर्च होणारा पैसा व वेळेत मोठी बचत होणार आहे. या प्रकल्पाचा शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, प्रवासी अशा सर्व घटकांना लाभ होईल, अशी माहिती कॉग्रेस नेते अशोकराव चव्हाण यांनी दिली आहे.