Anil Deshmukh Bail Case: अनिल देशमुख यांच्या अडचणीमध्ये वाढ; जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी CBI ची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

भ्रष्टाचाराच्या (Corruption) प्रकरणात आरोपी असलेले महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जमीन मंजूर केला आहे. आता हाय कोर्टाच्या या निर्णयाला सीबीआयने (CBI) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने 12 डिसेंबर रोजी राष्ट्रवादीच्या 73 वर्षीय नेत्याला जामीन मंजूर केला होता. परंतु सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी वेळ मागितल्याने हा आदेश 10 दिवसांनंतर प्रभावी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

देशमुख यांना जामीन मंजूर करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, बडतर्फ केलेले पोलीस अधिकारी सचिन वाजे यांचे निवेदन वगळता, तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख यांच्या सांगण्यावरून मुंबईतील बारमालकांकडून खंडणी वसूल करण्यात आल्याचे सूचित करणारे कोणतेही विधान सीबीआयकडे रेकॉर्डवर नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्रीय तपास संस्थेने सीबीआयच्या आक्षेपानंतरही देशमुख यांना जामीन देताना उच्च न्यायालयाने गंभीर त्रुटी केल्याचा दावा केला आहे. सीबीआयने म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे वेगळ्या श्रेणीत येतात हे लक्षात घेतले नाही आणि जेव्हा आर्थिक गुन्हे गंभीर असतात तेव्हा अशा गुन्ह्यांना नेहमीच्या प्रकरणाप्रमाणे जामीन देण्याची गरज नाही. अनिल देशमुख यांना उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करण्यासाठी सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. (हेही वाचा: महाविकास आघाडीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं प्रत्त्युत्तर म्हणाले..)

नोव्हेंबरमध्ये मुंबईतील विशेष न्यायालयात अनिल देशमुख यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. जिथून त्यांना जामीन मिळाला आणि आता सीबीआयने त्यांच्या जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.