Radhakrishna Vikhe Patil: लाचखोर IAS अनिल रामोड, यांना कोणाचे अभय? अंबादास दानवे यांनी पुढे आणले पत्र; राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे बोट

अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड (IAS Anil Ramod) यांना आठ लाख रुपयांची लाच घेतल्याने अटक झाल्यावर जोरदार खळबळ उडाली होती. सोलापूर जिल्ह्यातील जागेच्या भूसंपादनाच्या बदल्यात जास्त रकमेचा मोबादला मिळवून देण्यासाठी त्यांनी लाच घेतल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, याच अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांना सरकारमधूनच वरदहस्त आहे की काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी ट्विट केलेल्या पत्रामुळे ही जर्चा जोर पकडत आहे. ज्यामुळे राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) चर्चेत आले आहेत. आंबादास दानवे यांनी डॉ. अनिल रामोड यांची बदली करु नये त्यांना पुणे विभागातच ठेवावे अशी शिफारस करणारे पत्र दिले होते, असा दावा दानवे यांनी केला आहे. दानवे यांनी हे पत्रच ट्विट केले आहे.

अंबादास दानवे यांनी यांनी आपल्या ट्विटर पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, 'व्वा रे व्वा विखे पाटील! पुणे येथे आयएएस अधिकारी डॉ. अनिल रामोड हा 8 लाख रुपये लाच घेतल्यामुळे सीबीआयने अटक केल्यावर सध्या कारागृहात आहे. परंतु या प्रकरणात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखेचे नाव समोर आले आहे, त्या मंत्र्याने रामोड याची बदली पुण्यावरुन करु नये, यासाठी शिफारस पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते, महसूल अधिकारी अनिल रामोड याला पुण्यात एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात यावी, यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी शिफारस केली होती, त्यांनी चक्क मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना यांना पत्र लिहिले होते, १ जून रोजी विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले होते, रामोड हे पुण्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयात अतिरिक्त आयुक्तपदी होते. त्याला याच पदावर मुदत वाढ मिळावी, असे पत्र विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते.' (हेही वाचा, Cabinet Expansion: मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वावड्या; शिंदे गटातील अनेकांना मत्री होण्याची 100% खात्री, इच्छुकांचा दावा)

ट्विट

सीबीआयने डॉ. अनिल रामोड यांना 10 जून रोजी अटक केली होती. त्यांना न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, सीबीआयने त्यांच्या निलंबनाची मागणी केली आहे. विभागीय आयुक्तालयाने पाठवलेल्या निलंबन प्रस्तावास सरकारने मान्यता दिली. मात्र, निलंबनानंतरही त्यांनी पुणे मुख्यालय सोडून जाऊ नये. त्यांनी इतर कोणताही व्यवसाय, खासगी नोकरी करु नये तसेच विभागीय आयुक्तांची परवानगी घेतल्याशिवाय पुण्याबाहेर जाऊ नये, असंही निलंबनाच्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे.