Irrigation Scam: अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; ED ने पुन्हा सुरु केली सिंचन घोटाळ्याची चौकशी

राज्यभरात गाजलेले सिंचन घोटाळा (Irrigation Scam) प्रकरण आता पुन्हा आपले डोके वर काढत आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या (VIDC) घोटाळा प्रकरणाचा तपास पुन्हा सुरु केला आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या घोटाळ्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांची चौकशी केली होती, पण त्यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते. मात्र क्लीन चिट मिळाल्यानंतर त्यांनी फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातून अगदी नाट्यमयपणे राजीनामा दिला होता. मात्र आता पुन्हा अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

गेल्या दोन महिन्यांपासून ईडी, एसीबीने या घोटाळ्याबाबत नोंदवलेले कागदपत्रे आणि एफआयआरचा तपास करीत आहे. एसीबी प्रकरणातील आरोपी म्हणून अजित पवार यांचे नाव नव्हते, पण एजन्सीने त्यांची चौकशी केली होती. ईडीने नुकतेच मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये (PMLA) गुन्हे दाखल केले आहेत आणि या घोटाळ्याशी संबंधित काही एफआयआर दाखल करण्यात येत आहेत. सिंचन घोटाळ्यामध्ये विदर्भ आणि कोकणात पसरलेले 44 प्रकल्प सामील आहेत आणि आतापर्यंतच्या तपासात 24 एफआयआर आणि 5 आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत.

2014 च्या राज्य निवडणुकांच्या निवडणुकीत हा घोटाळा हा एक मोठा राजकीय मुद्दा बनला होता. निवडणुकीतील विजयानंतर ताबडतोब माजी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पवारांवरील खटला उघडला होता.

सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात 17 खटल्यांमध्ये राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरूद्ध पुरावे सापडलेले नाहीत, असे नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले गेले. मात्र आता ईडीच्या नागपूर युनिटने भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द प्रकल्पाचा तपास सुरू केला आहे. त्याची चौकशी एसीबीने नोंदवलेल्या प्रकरणांवर आधारित आहे. (हेही वाचा: अजित पवार महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री बनताच 2 दिवसात सिंचन घोटाळ्यातील 9 फाईल्स बंद; कॉंग्रेस प्रवक्त्याचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल)

काय आहे प्रकरण?

1999 ते 2009 या काळात अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना झालेल्या पाठबंधारे आणि सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. या प्रकल्पांवर जवळजवळ 70 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. त्याचसोबत सिंचन प्रकल्पामध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप अजित पवार यांच्यावर करण्यात आला होता.

2011 मध्ये सिंचन घोटाळा प्रकरणी सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी याचिका दिवंगत अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी केली होती. 2012 मध्ये केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, 1999 ते 2009 या काळात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये 35 हजार कोटींची अनियमितता असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. त्यानंतर 2012 मध्ये नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून या प्रकल्पांमध्ये 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून, त्याची सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणी केली गेली.