Uddhav Thackeray, Sharad Pawar | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

बिहारमध्ये (Bihar) सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान महाराष्ट्रातही जात जनगणनेची मागणी जोर धरू लागली आहे. या मागणीबाबत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये (MVA) समावेश असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने (NCP) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm Uddhav Thackeray) यांची भेट घेण्याची तयारी केल्याचे वृत्त आहे. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जात जनगणनेवर सहमती झाली आहे. विविध समाजाची सामाजिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी जात जनगणनेची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने गुरुवारी केली. प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी पत्रकारांना सांगितले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री ठाकरे यांना करणार आहे. शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

बिहारमधील ताजी परिस्थिती काय आहे

बिहार मंत्रिमंडळाने गुरुवारी जात-आधारित जनगणनेला मंजुरी दिली, त्यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आणि सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी 23 फेब्रुवारी ही अंतिम मुदत दिली. मुख्यमंत्री कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना ही माहिती देताना मुख्य सचिव अमीर सुभानी म्हणाले की, सामान्य प्रशासन विभागाकडून आवश्यक अधिसूचना जारी होताच कामाला सुरुवात होईल. जातींच्या सर्वेक्षणासाठी सामान्य प्रशासन विभाग नोडल प्राधिकरण असेल आणि लवकरात लवकर अधिसूचना जारी केली जाईल, असे ते म्हणाले.

सुभानी यांनी सांगितले की, हे काम फेब्रुवारी 2023 पर्यंत पूर्ण केले जाईल, ज्याचा नोडल विभाग सामान्य प्रशासन विभाग असेल आणि नोडल अधिकारी सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा अधिकारी असतील, जे या कामाची जबाबदारी गाव, पंचायत, इतर सर्व ठिकाणी असतील. स्तरावरील तसेच विविध विभागांचे अधिकारी/कर्मचारी यांची सेवा घेऊ शकतात जात आधारित जनगणनेत आर्थिक जनगणनेचाही समावेश असेल. या विषयावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली. (हे देखील वाचा: परचारिकांनी आंदोलन मागे घेऊन कामावर रुजू व्हावे; वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांचे अवाहन)

केंद्राने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर जाती गटांची गणना करण्यास असमर्थता व्यक्त केल्यामुळे राज्य सरकारने ही कवायत सुरू केली आहे. बिहार विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी 2018 आणि 2019 मध्ये जात जनगणनेच्या बाजूने दोन एकमताने ठराव मंजूर केले. नितीश कुमार आणि प्रमुख विरोधी पक्ष RJD यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की 1921 मध्ये शेवटची जात जनगणना झाली असल्याने विविध सामाजिक गटांचा नवीन अंदाज आवश्यक आहे.