Adani Group ने ताब्यात घेतले महाराष्ट्रातील 'हे' महत्वाचे बंदर; विकासासाठी तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीची घोषणा
कंपनीने म्हटले आहे की, हे बंदर जेएनपीटीला (JNPT) पर्यायी प्रवेशद्वार म्हणून विकसित करण्यासाठी 10 हजार कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली जाईल. जेएनपीटी हे भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर पोर्ट आहे आणि देशातील 12 प्रमुख बंदरांपैकी एक आहे.
अदानी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (APSEZ) ने मंगळवारी सांगितले की, त्यांनी 705 कोटी रुपयांमध्ये महाराष्ट्रातील दिघी बंदराचे (Dighi Port) संपादन पूर्ण केले आहे. यासह कंपनीने म्हटले आहे की, हे बंदर जेएनपीटीला (JNPT) पर्यायी प्रवेशद्वार म्हणून विकसित करण्यासाठी 10 हजार कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली जाईल. जेएनपीटी हे भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर पोर्ट आहे आणि देशातील 12 प्रमुख बंदरांपैकी एक आहे. दिघी बंदर महाराष्ट्राच्या रायगड जिल्ह्यात राजपुरी खाडीच्या काठावर वसलेले आहे. हे अंतर मुंबई बंदरापासून 42 नॉटिकल मैल असून रस्त्याने ते 170 किमी अंतरावर आहे.
एपीएसईझेडचे होल टाईम डायरेक्टर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी करण अदानी म्हणाले की, 'डीपीएलच्या यशस्वी अधिग्रहणामुळे बंदरे बनवण्याच्या अदानी बंदराच्या उद्दीष्टात एक नवीन विक्रम सामील झाला आहे, ज्यामुळे भारताच्या आर्थिक क्षेत्रातील सेवा व्याप्ती वाढेल. अदानी पोर्ट्स जागतिक स्तरीय पायाभूत सुविधांसह मल्टी-कार्गो बंदर म्हणून 'दिघी बंदर' विकसित करण्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करेल.' 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी हे अधिग्रहण पूर्ण झाले. हे बंदर महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक, पश्चिम तेलंगणा आणि मध्य प्रदेशातील ग्राहकांना सेवा पुरविण्यात मदत करेल असे कंपनीने म्हटले आहे. (हेही वाचा: Maharashtra Weather Forecast: विदर्भ, मराठवाड्याच्या काही भागात पुढील 3-4 तास वीजेच्या कडकडाटासह पाऊस, गारपीट होण्याची शक्यता: IMD)
एका निवेदनात म्हटले आहे की, यामुळे एपीएसझेडला महाराष्ट्रातील मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रासह आणि मुंबई व पुणे विभागातील विकासासह ग्राहकांची सेवा करता येईल. यासह, मालवाहतूक सुलभ आणि चांगल्या मार्गाने होण्यासाठी रेल्वे आणि रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये गुंतवणूक करण्याची कंपनीची योजना आहे. अदानी पोर्ट्स म्हणाले की, इथे कंपनी विद्यमान पायाभूत सुविधा मजबूत करेल आणि त्यांची दुरुस्ती करेल. ड्राय, कंटेनर आणि लिक्विड कार्गो सुविधांच्या विकासातही गुंतवणूक होईल.